जिल्ह्यातील कारखान्यांना 13 कोटींचा फटका ः निर्बंधाची टांगती तलवार
सातारा ः पश्‍चिम बंगालमधील बारदान (ज्यूट) उत्पादक शेतकर्‍यांच्यासाठी केंद्र सरकारने देशातील साखर कारखानदारीस वेठीस धरली आहे. आधि इथेनॉलचे अर्धवट धोरण आणि आता बारदान पोत्यांचा सक्तीचा भुर्दंड साखर कारखानदारांना सोसावा लागणार आहे. असे असले तरी शसनाचा हा निर्णय शेतकर्‍यांच्या बोकांडी बसणार आहे. या निर्णयाने जिल्ह्यातील कारखानदारांना सुमारे 13 कोटींचा फटका बसणार आहे.
सध्या सर्व साखर कारखाने हे पॉलिथील पोत्यामध्ये साखरेचे पॅकिंग करतात. एकदा पॅकिंग झाल्यानंतर त्यातील उत्नपादित साखरेचे कोणतेच नुकसान होत नाही. हे पोते साखर कारखान्यांना साधारणतः 20 रूपयांना पडते तर दुसरीकडे बारदान ताग, बांबूपासून बनवले जात असल्याने पॉलिथिन पोत्यापेक्षा याचा दर तिप्पट आहे. हे पोतेे जाग्यावर 60 रूपयांना मिळते.
जिल्ह्यात सध्याच्या घडीला 16 साखर कारखाने कार्यरत असून सातार्‍यासह खंडाळा आणि कराड तालुक्यातील एमआयडीसमध्ये साखरेसाठी लागणार्‍या पोत्यांची निर्मिती केली जाते. बहुतांश कारखाने स्थानिक उद्योजकांकडूनच ही पोती खरेदी करतात. त्यामुळे ही उलाढाल जिल्ह्यातच होेते. मात्र, बारदानची सक्ती केल्यानंतर कारखानदारांना बंगालमधून या पोत्यांची खरेदी करावी लागणार आहे. याचा परिणाम स्थानिकांरही होणार आहे.
जिल्ह्यात या हंगामात सुमारे 80 लाख क्विंटल साखरेचे उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये केंद्राच्या निर्णयाप्रमाणे 20 टक्के म्हणजेच 16 लाख क्विंटल साखर बारदानमध्येे पॅकिंग करावी लागणार आहे. इतकी साखर पॉलिथिनमध्ये पॅकिंग करण्यास 6 कोटी 40 लाख रूपये खर्च येतो. मात्र, बारदानमध्ये याचे पॅकिंग करायचे म्हटल्यास तब्बल 19 कोटी 20 लाख रूपये कारखान्यांना मोजावे लागणार आहेत.
पॉलिथिन पिशव्यांमध्ये पॅकिंग केल्यानंतर पोते फाटणे, साखर खराब होण्याचा धोका नसतो. मात्र, बारदानमध्ये पोते फाटणे व साखर वाया जाण्याचा धोका असतो. मात्र, बारदानमध्ये पोते फाटणे व साखर वाया जाण्याचा धोका असतो. तसेच त्याला मुंग्या व उंदीर लागून हे नुकसान अधिक होण्याचा धोका आहे. तसेच या पोत्यांना पाणी लागल्यास साखरेचा गठ्ठा होण्याचीही भीती आहे.
फसवणुकीच्या घटना वाढण्याची शक्यता - एखाद्या कारखान्याने बारदान पोत्यांसाठी करार केल्यानंतर ती पोती कारखान्याला मिळतील की नाही? ही शंका आहे. जसे सध्या ऊसतोड मुकादम जशी फसवणूक करत आहे, तशीच फसवणूक येथूनही होऊ शकते. यामध्ये केंद्र सरकार कोणतीही मध्यस्थी करणार नसल्याने फसवणुकीच्या घटनाही वाढण्याची शक्यता आहे.
वाहतुकीचीही पडणार भर - बारदान पोते जाग्यावर 60 रूपयांना पडत असले तरी बंगालमधून त्याची वाहतूक कारखानदारांना करावी लागणार आहे. लाखो पोती आणावयाची झाल्याने त्याचा वाहतूक खर्चही वाढणार आहे. त्यामुळे 60 रूपयांना मिळणारे पोते कारखान्यांत येईपर्यंत 70 रूपयांपर्यंत पोहचणार आहे. (पुढारी, 08.01.2024)
