पुणे ः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने ऊस उत्पादकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी उसाच्या एफआरपीमध्ये भरघोस वाढ करून इथेनॉल निर्मितीस प्रोत्साहन देणारे धोरण राबविले आहे. तसेच देशातील साखर उद्योग प्राप्तिकरातून कायमचा मुक्त करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे, असे राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ नवी दिल्लीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने ऊस उत्पादक व साखर उद्योगासाठी 10 वर्षात घेतलेल्या अनेक चांगल्या धोरणात्मक निर्णयांची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली.
श्री. पाटील म्हणाले, केंद्रामध्ये काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखाली सरकार अनेक वर्षे सत्तेत होते. परंतु त्या सरकारने इथेनॉल संदर्भात शेतकर्यांना न्याय देण्याची भूमिका स्वीकारली नाही. श्री. मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने इथेनॉलचे 5 वर्षांचे धोरण जाहीर केले. त्यामुळे सध्या पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण 12 टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. 2025 पर्यंत हे प्रमाण 20 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. इथेनॉलमुळे साखर उद्योगाला सुमारे 21 हजार कोटी रूपये मिळत आहेत. मिश्रणाचे प्रमाण 20 टक्क्यांच्या पुढे गेल्यास ही उलाढाल 50 हजार कोटींपेक्षा अधिक होणार आहे.
मोदी सरकारने ऊस कायदा 1966 मध्ये बदल करून रसापासून इथेनॉल निर्मिती करण्यास परवानगी दिली आहे. राज्यात सध्या 117 साखर कारखाने इथेनॉल निर्मिती करतात. यामध्ये सहकारी 40, खासगी 42 व अल्कोहोलपासून इथेनॉलनिर्मिती करणार्या 35 कारखान्यांचा समावेश आहे, असेही श्री. पाटील म्हणाले.
केंद्र सरकारने शेतकर्यांच्या हितासाठी सी हेवी मळीपासून मिळणार्या इथेनॉलच्या दरात प्रतिलिटर 56.28 रूपये, बी हेवी मळीपासून उत्पादित इथेनॉलच्या दरात प्रतिलिटर 60.73 रूपये, तर उसाचा रस, साखरेपासून मिळणार्या इथेनॉलच्या दरात प्रतिलिटर 65.61 रूपये प्रमाणे वाढवून ऊस उत्पादकांना दिलासा देण्याचे काम केले, असे श्री पाटील यांनी सांगितले. (अॅग्रोवन, 06.05.2024)
