anekant.news@gmail.com

9960806673

बिद्रीचे लेखापरीक्षण करण्याचा मार्ग मोकळा

गारगोटी ः बिद्री येथील दूधगंगा वेदगंगा सहकारी साखर कारखान्याच्या चाचणी लेखापरीक्षणास स्थगिती देण्याचा सहकार मंत्र्यांचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्दबातल केल्यानेे कारखान्याच्या लेखापरीक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सत्ताधारी माजी आ. के.पी. पाटील गटास धक्का बसला असून, सत्ताधारी गटाकडून या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे.

साखर सहसंचालक कोल्हापूर यांच्या आदेशानुसार बिद्री कारखान्याचे विशेष लेखापरीक्षण सहकार खात्यामार्फत सुरू करण्यात आले होते. या लेखापरीक्षणास स्थगिती मिळविण्यासाठी बिद्री कारखान्याचे अध्यक्ष माजी आ. के.पी. पाटील यांनी राज्याचे सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे याचिका दाखल केली होती. सहकार मंत्र्यांनी दि. 20 नोव्हेंबर 2023 रोजी लेखापरीक्षणास स्थगिती दिली होती. या निर्णयाविरोधात राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे सदस्य दत्तात्रय उगले, महाराष्ट्र राज्य आत्मा कमिटी सदस्य अशोक फराकटे, विजयराव बुलगुडे, माजी सभापती बाबा नांदेकर आणि विश्‍वनाथ पाटील यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

उच्च न्यायालयाने दि. 10 मे रोजी दिलेल्या निर्णयात लेखापरीक्षणास सहकार मंत्रयांनी दिलेली स्थगिती रद्द केल्याने कारखान्याच्या लेखापरीक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तथापि सत्ताधार्‍यांनी केलेल्या विनंतीनुसार या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. (लोकमत, 12.05.2024)