‘इस्मा’चा दावा; निर्यातबंदीचा फेरविचार करण्याची मागणी
कोल्हापूर ः ‘‘केंद्राने ऊस आणि साखरेच्या पाकापासून इथेनॉल तयार करण्यास निर्बंध घातल्याने गेल्या हंगामात (२०२३-२४) सुमारे ३६ लाख टनांपर्यंतची साखर शिल्लक राहणार आहे. साखर गोदामात ठेवणे कारखान्यांना खर्चिक होऊन कारखान्यांना साठवणूक खर्चाचा भुर्दंड होऊ शकतो. हे टाळण्यासाठी केंद्राने साखर निर्यात बंदीचा फेरविचार करावा,’’ अशी मागणी इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (इस्मा) ने केली आहे.‘साखरेच्या निर्यातीला परवानगी दिल्‍यास साखर उद्योगाला ते फायदेशीर ठरेल,’ असेही ‘इस्मा’ने म्हटले आहे. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये ५६ लाख टनांचा ओपनिंग स्‍टॉक होता. २८५ लाख टन साखर देशांतर्गत बाजारपेठेत विक्री झाली, असे गृहित धरल्यास यंदा सप्‍टेंबर २०२४ अखेरीस ९१ लाख टन इतका साठा पुढील हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध असेल. पुढील हंगाम सुरू होण्‍यापूर्वी साधारणतः तीन महिने पुरेल इतका साठा शिल्लक असावा, असे केंद्राचे धोरण असते. याचा विचार केल्‍यास ५५ लाख टना इतका साठा शिल्लक असणे अपेक्षित आहे.
ऊस आणि साखरेच्या पाकापासून इथेनॉल निर्मिती अचानक थांबल्यामुळे शिल्लक राहिलेली अतिरिक्त साखर जास्त आहे. ती साखर पुन्हा इथेनॉलमध्ये रूपांतरित केली जाऊ शकत नाही. केंद्राने अचानक इथेनॉल निर्मितीवर बंधने आणल्याने अनपेक्षितपणे साखर शिल्लक राहण्याचे प्रमाण वाढले. ही बाब ‘इस्मा’ने केंद्राच्या निदर्शनास आणली आहे.यंदा साखरेच्या उत्‍पादनाचा अंदाज चुकला. महाराष्ट्रासारख्या राज्यांनी अनपेक्षितपणे उत्पादनात आघाडी घेतली. यातच साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीही कमी झाली. निर्यातीला परवानगी नसल्‍याने देशाबाहेरही साखर जाऊ शकली नाही. यामुळे यंदा सप्टेंबरअखेर ३६ लाख टनांपर्यंतची साखर अपेक्षित कोट्यापेक्षा अधिक असल्याचे ‘इस्मा’चे म्हणणे आहे.
साखर उद्योगात स्‍थिरता आणणे हा आमचा उद्देश आहे. एकीकडे एफआरपीत प्रतिवर्षी वाढ होत गेली. त्या तुलनेत साखरेची एमएसपी वाढली नाही. ऊस उत्पादकांना एफआरपीची रक्कम पंधरा दिवसांत देण्याचा दबाव वाढला. ही बाब साखर उद्योगासाठी अडचणीची ठरत गेली. उत्पादकांना चांगला दर मिळणे अपेक्षितच असले तरी उद्योगही चांगला चालणे गरजेचे आहे. इथेनॉल मिश्रणासारखी धोरणे अतिशय उपयुक्त असली तरी कारखान्यांची स्थिती चांगली राहावी, यासाठी अन्य निर्णयही महत्त्वाचे आहेत. यासाठीच आम्ही निर्यातबंदीचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे.- दीपक बल्लानी, महासंचालक, इस्मा.
