देशात सर्वाधिक साखर निर्यात महाराष्ट्रातूनच होत असल्याने साखर निर्यातीबाबत आक्रमक भूमिका घेण्याची जबाबदारी राज्यातील साखर उद्योगांवर आली आहे. निर्यातीचा सर्वाधिक फायदा राज्यातील साखर उद्योगालाच होत असल्याने या प्रश्नी राज्यातील कारखानदारांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. २०२१-२२ मध्ये देशाने आजपर्यंतची सर्वाधिक म्‍हणजे ११२ लाख टन साखर निर्यात केली होती.
यामध्ये महाराष्ट्राने तब्बल ६८ लाख टन साखर निर्यात केली. या खालोखाल कर्नाटकने १६ तर साखर उत्पादनात अग्रेसर उत्तरप्रदेशने केवळ ११ लाख टन साखर निर्यात केली. निर्यातीतून चांगले परकीय चलन मिळाले. त्‍या वर्षी स्थानिक बाजारात साखरेचे दर कमी असूनही कारखान्यांना फायदा झाला.
२०२१-२२ नंतर केंद्राने निर्यातीत घट केली. इतर राज्यातील साखर उद्योगाच्या तुलनेत महाराष्ट्रात बंदरांची सुविधा चांगली असल्याने महाराष्ट्रातील कारखानदार निर्यातीला अधिक प्राधान्य देतात. सहकारी व खासगी दोन्ही कारखान्‍यांकडून शक्‍य तितकी निर्यात होते.
उत्तर प्रदेशसारख्या राज्याला बंदरापर्यंतचा वाहतूक खर्च परवडत नसल्याने तेथील कारखाने स्थानिक विक्रीला महत्त्व देतात. या पार्श्वभूमीवर केंद्रावर निर्यातीच्या परवानगीबाबत दबाव आणण्याची जबाबदारी महाराष्ट्रावर असल्‍याचे साखर उद्योगातील तज्ज्ञांनी सांगितले.
शिल्लक साठ्याचा भुर्दंड
गेल्या वर्षी कमी साखरेचा अंदाज आल्याने केंद्राने तातडीने निर्यात बंदी लादली. यातच इथेनॉलकडे साखर वळविण्‍याला मर्यादा आणली. या उलट साखर कमी होण्‍याचा अंदाज बुमरॅंग सारखा उलटला. महाराष्ट्र, कर्नाटक सारख्‍या राज्यात तर गेल्या वर्षीपेक्षा जादा उत्पादन झाले. देशात साखर पुरेशी उपलब्ध झाल्याने साखरेला सातत्याने मोठी मागणी राहिली नाही. केंद्राने महिन्याच्या साखर विक्री कोट्यावरही बंधने आणली.
सर्वच बाजूंनी साखर उद्योगाची कोंडी झाली. साखरेचे साठे शिल्लक राहात असल्याने साखर उद्योगातून आता निर्यातीला परवानगी देण्याची मागणी जोर धरु लागली आहे. गेल्या वर्षी सप्‍टेंबर २०२३ अखेर देशातील साखरेचा शिल्लक साठा ५५ लाख टनांपर्यंत होता. यंदाच्या सप्टेंबरअखेर तो ९० लाख टनांपर्यंत असेल, असा साखर उद्योगाचा अंदाज आहे. हा साठा जास्त असल्याने यातील काही साखर निर्यात झाल्यास साखर उद्योगाला फायदा होईल, असे उद्योगाचे म्हणणे आहे.
हंगाम सुरू झाल्यावरच निर्णयाची शक्यता हंगाम सुरू झाल्यानंतर केंद्र निर्यातीबाबतचा निर्णय घेण्याचा अंदाज आहे. गेल्या हंगामाच्या तुलनेत यंदा साखरेचा शिल्लक साठा जादा असल्याने व्यवस्थापनाचा भार कारखान्यांवर पडत आहे. यामुळे केंद्राने तातडीने निर्यातीस परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे. असे असले तरी केंद्र पातळीवरून सावध भूमिकाच घेण्यात येत आहे. यंदाच्या हंगामाचा अंदाज पाहूनच केंद्र साखर निर्यातीस परवानगी देऊ शकते, असे केंद्रीय सूत्रांचे म्हणणे आहे.
