सत्ताधाऱ्यांच्या कारखान्यांवर मेहरनजर दावण्याचा राज्य सरकारने सपाटा लावला आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर शिंदे गटाच्या तीन आणि भाजपच्या एका सहकारी साखर कारखान्याला ‘एनसीडीसी’च्या ६९२ कोटींच्या कर्जासाठी थकहमी मंजूर करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय सहकार निगमकडून (एनसीडीसी) राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या आजारी सहकारी साखर कारखान्यांना मदत करण्यात येते. मात्र यात राजकीय हस्तक्षेप झाल्याने केवळ सत्ताधारी कारखानदारांना दारे उघडी करण्यात येत आहेत. काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसचे आमदार संग्राम थोपटे आणि काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांचे समर्थक असलेले विवेक कोल्हे यांच्या कारखान्यांची नावे वगळण्यात आली.
तसेच पंढरपूरच्या अभिजित पाटील यांच्या विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना, अभिमन्यू पवार यांच्या औसा येथील शेतकरी सहकारी साखर कारखाना, माजी आमदार भानुदास मुरकुटे यांचा अशोक सहकार साखर कारखाना आणि वैभव नायकवडी यांच्या पद्मभूषण क्रांतिवीर डॉ. नागनाथअण्णा नायकवडी हुतात्मा किसन अहिर सहकारी साखर कारखाना आणि मानसिंग नाईक यांच्या विश्‍वासराव नाईक सहकारी साखर कारखान्यांना नुकतेच कर्ज देण्यात आले. तसेच ११ साखर कारखान्यांना १५९० कोटी रुपयांची थकहमी देण्यात आली होती.
आता नव्याने कोल्हापूर जिल्ह्यातील चार कारखान्यांना थकहमी देण्यात आली आहे. यातील तीन कारखाने शिंदे गटाचे तर एक कारखाना भाजपच्या कारखानदाराचा आहे. कोल्हापूर लोकसभा मतदार संघातून पराभूत झालेले संजय मंडलिक यांच्या लोकनेते सदाशिवराव मंडलिक सहकारी साखर कारखान्याला १५० कोटी, माजी राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांच्या शरद सहकारी साखर कारखान्याला २०२ कोटी, माजी आमदार चंद्रदीप नरके यांच्या कुंभी कासारी सहकारी साखर कारखान्याला १६४ कोटी, तर भाजपचे खासदार धनंजय महाडिक व माजी आमदार अमल महाडिक यांच्या छत्रपती राजाराम सहकारी साखर कारखान्याला १७६ कोटी रुपयांच्या कर्जाला थकहमी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला आहे.
