कोल्हापूर : मागील वर्षी पाऊस कमी झाल्याने दुष्काळामुळे कर्नाटकात उसाचे उत्पादन कमी आहे. त्यामुळे यंदाचा साखर हंगाम १५ नोव्हेंबर नंतरच सुरू करावा, असे आदेश कर्नाटक सरकारने कारखान्यांना दिले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या अगोदर हंगाम सुरू होऊन उसाची होणारी पळवापळवी थांबणार असल्याने सीमाभागातील साखर कारखान्यांना काहिसा दिलासा मिळाला आहे.कर्नाटकातील विशेषत: उत्तर भागातील साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम १ ऑक्टोबरपासूनच सुरू होतो.
महाराष्ट्राच्या अगोदर साधारणत: महिनाभर हंगाम सुरू झाल्याने महाराष्ट्र व कर्नाटकाच्या सीमा भागातील उसाची पळवापळवी होते. त्यामुळे सीमाभागातील साखर कारखान्यांच्या हंगामावर परिणाम होतो.मात्र, गेल्यावर्षी महाराष्ट्र व कर्नाटकात पाऊस कमी झाला. कर्नाटकात वार्षिक सरासरीच्या जेमतेम ६० टक्केच पाऊस झाल्याने काही तालुक्यात उसाची लागवड कमी झाली. त्याचा परिणाम यंदाच्या हंगामावर होणार आहे. उसाची उपलब्धता कमी असल्याने यंदा गळीत हंगाम १ डिसेंबरला सुरू करण्याबाबत विचारविनिमय सुरू होता. कर्नाटक साखर संघ व सरकार यांनी १५ नोव्हेंबरच्या पुढे हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.
उशिरा हंगामाचे फायदे
* कमी कालावधीच्या उसात पाण्याचे प्रमाण खूप असते.
* परिपक्व उसाचे गाळप केल्यास शेतकऱ्यांना वजनही चांगले मिळते.
* साखर उतारा चांगला मिळाल्याने कारखान्यांचाही फायदा होतो.
* साधारणत: १३ ते १४ महिन्यांच्या उसाचे गाळप शेतकरी व कारखान्यांच्या दृष्टीने फायद्याचे ठरते.
मंत्री समितीची बैठक आणि आचारसंहिता
साखर हंगामाच्या दृष्टीने मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री समितीची बैठक वेळेत होणे गरजेचे असते. या बैठकीत हंगामाबाबत धोरण ठरवले जाते. कर्नाटक सरकारने हंगाम १५ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्र सरकारने १ नोव्हेंबरपासून परवानगी दिली तर कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील कारखान्यांच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरू शकते. मात्र १५ ऑक्टोबरपासून विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू शकते. तत्पूर्वी बैठक घेणे गरजेचे आहे.
