राज्यात या महिन्यात चालू होत असलेल्या ऊस गाळपाचा परवाना मिळविण्यासाठी आतापर्यंत २०३ साखर कारखान्यांनी अर्ज दाखल केले आहेत. दरम्यान, गाळपाला निश्‍चित केव्हापासून मान्यता मिळणार याविषयीचा संभ्रम कायम आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अजून ४-५ साखर कारखान्यांकडून परवान्यासाठी अर्ज दाखल होण्याची शक्यता आहे. गेल्या हंगामात २०८ कारखान्यांनी परवाना घेतला होता. त्यामुळे १०७६ लाख टनांचे गाळप वेळेत होऊ शकले. या कारखान्यांनी गेल्या हंगामात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ३६ हजार ६०० कोटींहून अधिक रक्कम रास्त व किफायतशीर दरापोटी (एफआरपी) वाटली आहे.
२०२४-२५ च्या चालू गाळपासाठी आतापर्यंत १०१ सहकारी व १०२ खासगी कारखान्यांनी परवान्याकरिता अर्ज दाखल केले आहेत. कृषी विभागाच्या अंदाजानुसार राज्यात ११.६७ लाख हेक्टरवर ऊस उपलब्ध आहे. मात्र साखर आयुक्तालयाने खासगी संस्थेकडून मागवलेल्या अहवालात उपलब्ध ऊस १३.७० लाख हेक्टरच्या पुढे असल्याचे नमूद केले आहे.
त्यामुळे यंदा किमान १२३५ लाख टनाच्या आसपास गाळप होऊ शकेल. इथेनॉलसाठी १२ लाख टन साखर वळवली जाईल व ११३ लाख टनांच्या आसपास राज्यात साखर तयार होऊ शकते, असे साखर आयुक्तालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.
राज्यात गेल्या हंगामाप्रमाणेच ऊस उपलब्ध आहे. मात्र यंदा उत्पादकता निश्‍चित जास्त राहील. गेल्या हंगामात प्रतिहेक्टरी सरासरी ८६ टन उत्पादकता होती. यंदा ती वाढून ९० टनांच्या आसपास राहील, असा अंदाज साखर आयुक्तालयाचा आहे. गाळपासाठी राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांमध्ये धावपळ सुरू असताना कारखाने निश्‍चित कोणत्या तारखेला सुरू होतील, याविषयी मात्र संभ्रम आहे.राज्य शासनाने १५ नोव्हेंबरपासून कारखाने सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दुसऱ्या बाजूला विधानसभा निवडणुका असल्यामुळे काही राजकीय पक्षांनी गाळप हंगाम उशिरा सुरू करण्यासाठी शासनाकडे पत्रव्यवहार केल्याचे सांगण्यात येते. हंगाम आधी सुरू केल्यास राज्यातील लाखो ऊस तोडणी मजूर मतदानापासून वंचित राहू शकतात, असे काही नेत्यांचे म्हणणे आहे. मात्र साखर उद्योगाने हंगाम लांबणीवर पडल्यास शेतकरी व कारखान्यांचेही मोठे नुकसान होईल, असा इशारा दिला आहे. राज्य शासनाने गाळपाच्या तारखेबाबत कोणताही खुलासा अद्याप केलेला नाही. त्यामुळे ऊस तोडणी मजूर व कामगारदेखील संभ्रमात आहेत.
अर्जांची छाननी सुरूगाळप परवान्यासाठी अर्ज केलेल्या साखर कारखान्यांच्या कागदपत्रांची साखर आयुक्तालयाने बारकाईने छाननी सुरू केली आहे. शासकीय देणी थकविणाऱ्या कारखान्यांचा गाळप परवाना लगेच दिला जाणार नाही, असेही आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे.
