केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण जाहीर करून इथेनॉल निर्मितीला दिलेल्या प्रोत्साहनानंतर पुढील तीन-चार वर्षांतच साखर कारखान्यांचे अर्थकारणच एका वेगळ्या दिशेने स्थलांतर करीत आहे, असे वाटत होते. दोन-एक वर्षांपूर्वी तर साखरेपेक्षाही आता इथेनॉल निर्मितीभोवती साखर उद्योग केंद्रित होताना आपण सर्वांनी पाहिले.
परंतु केंद्र सरकारने चुकीची माहिती आणि आकडेवारीच्या आधारे ७ डिसेंबर २०२३ रोजी इथेनॉल निर्मितीवर लादलेल्या निर्बंधामुळे साखर उद्योगाचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. अचानक आणि एकतर्फी निर्णयाने उद्योग हवालदिल झाला. इथेनॉल प्रकल्पांत केलेली गुंतवणूक, तयार झालेले इथेनॉल, पाइपलाइनमधील आणि करार केलेले इथेनॉल, मळी या सर्वांवरच इथेनॉल निर्मिती निर्बंधाने प्रश्‍नचिन्ह उभे केले.
ही बाब केंद्र सरकारच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर त्यांनी १५ डिसेंबरला सुधारित, पण साखर उद्योगाला अल्पसा दिलासा देणारीच अधिसूचना जारी केली. लोकसभा निवडणुकीनंतर यामध्ये अजून थोडी शिथिलता आणत बी-हेवीपासून तयार होणारे इथेनॉल वापरास परवानगी देण्यात आली. परंतु ही परवानगी देत असताना मूळच्या ऑर्डरमधील रेक्टिफाइड स्पिरिट (आरएस) व एक्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोल (ईएनए) या उप-उत्पादने विक्रीवरील बंदी मात्र कायम ठेवण्यात आली आहे. ही बंदी का कायम ठेवली, हे मात्र सर्वांच्याच तर्काच्या पलीकडे आहे.
अशा प्रकारच्या निर्बंधामुळे साखर उद्योग औषध निर्मिती कंपन्यांना आसएस आणि ईएनए विकू शकत नाहीत. त्यामुळे यांच्या साठ्यांचे करायचे काय, असा सवाल साखर उद्योगापुढे आहे. साखर कारखान्यात आधी मळीपासून अल्कोहोल तयार केले जाते. त्यानंतर आरएस, ईएनए आणि इथेनॉल असे उपपदार्थ तयार केले जातात.
इथेनॉल निर्मितीवरील निर्बंध आणि आरएस आणि ईएनए विक्रीवरील बंदीमुळे या तिन्ही उपपदार्थांचे मोठे साठे पडून होते. त्यांपैकी इथेनॉल खरेदीची प्रक्रिया तेल विपणन कंपन्यांनी सुरू केली. मात्र आरएस, ईएनए या उप-उत्पादने विक्रीचा मार्ग केंद्र सरकारने अजूनही मोकळा करून दिलेला नसल्यामुळे त्यांच्या पडून असलेल्या साठ्यांमुळे साखर उद्योग चिंतीत आहे.
देशात साखर उपलब्धता जास्त ठेवण्यासाठी रेक्टिफाइड स्पिरिट आणि न्यूट्रल अल्कोहोल विक्रीवरील बंदी सरकार उठवीत नसेल, तर या दोन्हींचा खरे तर काहीही संबंध नाही. त्यामुळे आरएस आणि ईएनए विक्रीवरील निर्बंध ताबडतोब उठवायला पाहिजेत. असे असताना याबाबत केंद्र सरकारची पूर्णपणे निष्क्रियता, निष्काळजीपणा, उदासीनता दिसून येते. विशेष म्हणजे साखर उद्योग वारंवार त्यांच्या ही बाब लक्षात आणून देत असताना देखील केंद्र सरकार याबाबतचा निर्णय घेताना दिसत नाही.
केवळ साखरेच्या उत्पादनांवर कारखान्यांचा आर्थिक गाडा सुरळीत चालत नव्हता. म्हणून साखरेबरोबर इथेनॉल, अल्कोहोल, रेक्टिफाइड स्पिरिट, सहवीज निर्मिती असे पर्यायी उत्पन्न स्रोत कारखान्यांनी निर्माण केले. इथेनॉल निर्मितीसाठी तर केंद्र सरकारनेच कारखान्यांना प्रोत्साहन दिले. त्यामुळे अनेक कारखान्यांनी कर्ज काढून मोठी आर्थिक गुंतवणूक इथेनॉल प्रकल्पांत केली.
इथेनॉलचा त्वरित उठाव आणि त्यास मिळत असलेल्या चांगल्या दराने कारखान्यांचे अर्थकारण सुधारत असताना त्याला ब्रेक लावणारे निर्णय केंद्र सरकार घेत असेल तर हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. केंद्र सरकारच्या अशा निर्णयाने पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट वेळेत साध्य होणार नाही.
रेक्टिफाइड स्पिरिट आणि एक्ट्रा न्युट्रल अल्कोहोल ही उपउत्पादने देखील औषधी निर्मिती कंपन्यांबरोबर इतर अनेक उद्योगांत प्रामुख्याने वापरली जातात. अशावेळी या उद्योगांची देखील गरज लक्षात घेऊन रेक्टिफाइड स्पिरिट आणि एक्ट्रो न्युट्रल अल्कोहोल विक्रीचा मार्ग केंद्र सरकारने मोकळा करून साखर उद्योगासह त्यांचा वापर करणाऱ्या उद्योगांनाही दिलासा द्यायला हवा. (ऍग्रोवन १०. ०७. २०२४)
