राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना देण्यात येणाऱ्या ‘एनसीडीसी’च्या कर्जाचे रक्कम मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश येण्यापूर्वी वाटण्याची गडबड सरकारला लागली आहे. काँग्रेसचे आमदार संग्राम थोपटे यांच्या राजगड सहकारी साखर कारखान्यासंदर्भात सुरू असलेली सुनावणी पूर्ण होण्याआधीच ‘एनसीडीसी’कडून आलेली रक्कम संबंधित पाच साखर कारखान्यांना ५९४ कोटी ७९ लाख रुपयांपैकी ४८७ कोटी ७ लाख रुपये वाटप करण्यात यावेत. तसेच त्यांच्या कागदपत्रांचा तगादा लावू नये, पुढील सात दिवसांत पूर्तता करता येईल, अशा आशयाचे आदेश राज्य सरकारने काढले आहेत.
सहकार विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने २३ जुलै रोजी बैठक घेऊन राज्यातील पाच सहकारी साखर कारखान्यांना ५८४ कोटी ७६ लाख रुपये थक हमी मंजूर केली होती. मात्र त्याआधी १५ सहकारी साखर कारखान्यांना थकहमी मंजूर करूनही त्यातील काँग्रेसचे आमदार संग्राम थोपटे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संबंधित कोल्हे यांच्या कारखान्याला वगळण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला होता.
तसेच राष्ट्रवादीचे आमदार अशोक पवार यांच्या रावसाहेब पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याला ही पात्र असताना सुद्धा थकहमी नाकारली होती. त्यामुळे आमदार थोपटे आणि आमदार पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. या संदर्भात निर्णय देताना न्यायालयाने थोपटे यांच्या कारखान्यासंदर्भात मंगळवारी (ता. २७) अंतिम सुनावणी ठेवली होती, मात्र ती होऊ शकली नाही.
बुधवारी या संदर्भात अंतिम सुनावणी होणार आहे. तर पवार यांच्या कारखान्या संदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देऊन १९ सप्टेंबरपर्यंत १०७ कोटी रुपयांची रक्कम स्थगित ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच ज्या कारखान्यांचे कर्ज अद्याप विक्रीत करावयाचे आहेत. तेही स्थगित ठेवण्याचा आदेश दिला होता.
थोपटे यांच्या कारखान्यासंदर्भात असे आदेश नसल्याने पाच सहकारी साखर कारखान्यांना मंजूर करण्यात आलेली रक्कम वितरित करण्याची गडबड सरकारला लागली आहे. त्या संदर्भात सहकार विभागाने शासन आदेश काढून ही रक्कम तातडीने वितरित करावी तसेच कागदपत्रांची पूर्तता नंतर केल्यास हरकत नाही, असे आदेश काढले आहेत.
सहकार विभागाने काढलेल्या आदेशामध्ये विश्वासराव नाईक सहकारी साखर कारखाना चिखली, सांगली (५३ कोटी ३० लाख), पद्मभूषण क्रांतिवीर डॉ. नागनाथ नाईकवाडी हुतात्मा किसन अहिर सहकारी साखर कारखाना वाळवे (१२१ कोटी ३४ लाख), अशोक सहकारी साखर कारखाना, श्रीरामपूर (७४ कोटी ५ लाख), श्री विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना वेणू नगर, गुरसाळे (२१९.५४), शेतकरी सहकारी साखर कारखाना किल्लारी, औसा (१८.८४) असे ४८७ कोटी रुपये प्रत्यक्ष वितरित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
तसेच तसेच रावसाहेब पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याचे १०७ कोटी रुपये राखीव ठेवण्याचे ही आदेश देण्यात आले आहेत. ज्या कारखान्यांना कर्ज वितरित करण्यात आले आहे त्यापैकी विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याचे मार्जिनमध्ये आणि ब्रीज कर्जाचे हप्ते ८९ कोटी ८४ लाख ४४ हजार रुपयांची रक्कम थकीत होती. ती रक्कम याआधी या कारखान्यास ३४७ कोटी ६७ लाख कर्ज समायोजित करण्यात आली होती. त्यामुळे या कारखान्यास २३७ कोटी रुपये वितरित करण्यात येणार आहेत.
थोपटेंच्या राजकीय कोंडीसाठी खेळीआमदार संग्राम थोपटे यांच्या कारखान्याची सुनावणी पूर्ण होण्यापूर्वी हा निधी वितरित होईल, याची काळजी सरकारने पुरेपूर घेतल्याचे या आदेशावरून स्पष्ट होते. तसेच थोपटे यांची राजकीय कोंडी करण्यासाठी राज्य सरकारने कारखान्याच्या माध्यमातून खेळी खेळण्याचे ही सांगितले जात आहे.
