साखरेचा नवीन विपणन हंगाम नोव्हेंबरपासून सुरू होत आहे. त्या दृष्टीने साखर निर्यातीवरील बंदी उठवण्याची मागणी साखर उद्योगाने लावून धरली आहे. महाराष्ट्रात विधासनभा निवडणूक लवकरच होऊ घातली आहे. त्यामुळेही हा प्रश्न राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील बनला आहे. वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनच्या (विस्मा) पदाधिकाऱ्यांनी नुकतीच केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी आणि केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांची भेट घेऊन साखर उद्योगाच्या विविध समस्या मांडल्या.
ही चर्चा सकारात्मक झाली असून केंद्र सरकार साखरेची विक्री किंमत, इथेनॉलची खरेदी किंमत वाढविण्यासाठी तसेच साखर निर्यातीला परवानगी देण्याबाबत अनुकूल असल्याचे या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. परंतु प्रत्यक्षात सरकारदरबारी इथेनॉल उत्पादनाला बळ देण्याचे घाटत असले तरी साखर निर्यातीबद्दल अजूनही नकारात्मक पवित्रा कायम असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
सरकार साखर निर्यातीवरील बंदी सलग दुसऱ्या वर्षी कायम ठेवण्याच्या विचारात आहे. देशात साखरेची उपलब्धता आणि त्यानंतर इथेनॉल उत्पादन वाढवण्याला सरकारचे प्राधान्य आहे. पुढील काही आठवड्यांत सरकार यासंदर्भातील निर्णयांची अधिकृत घोषणा करण्याची शक्यता आहे.येत्या हंगामात (२०२४-२५) देशातील साखर उत्पादन २० लाख टनांनी कमी होऊन ३२० लाख टनावर स्थिरावेल, असा सरकारचा अंदाज आहे.
गेल्या वर्षी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात पावसाने ओढ दिल्याचा हा परिणाम. तसेच जगात साखरेचे सर्वाधिक उत्पादन घेणाऱ्या ब्राझीलमध्ये यंदा दुष्काळामुळे उत्पादन घटण्याचा अंदाज आहे.
त्यामुळे सरकार साखर निर्यातीसाठी उत्सुक नाही. कर्ब उत्सर्जन कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने २०२५-२६ पर्यंत इंधनातील इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण सध्याच्या १३-१४ टक्क्यावरून थेट २० टक्क्यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी सरकारला जास्तीत जास्त उसाची गरज भासणार आहे. त्यामुळे तेल कंपन्या साखर कारखान्यांकडून खरेदी करत असलेल्या इथेनॉलच्या दरात पाच टक्क्यांहून अधिक वाढ करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे.
साखर उद्योगाबद्दल केंद्र सरकारचे धोरण नेहमीच धरसोडीचे राहिलेले आहे. देशातील इथेनॉल उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचे अधिकृत धोरण असतानाही सरकारने काही महिन्यांपूर्वी अचानक साखरेपासून इथेनॉलनिर्मितीवर निर्बंधांची कुऱ्हाड चालवली. त्यामुळे साखर कारखान्यांनी केलेली आर्थिक गुंतवणूक अडचणीत आली.
काही दिवसांपूर्वी सरकारला हे निर्बंध हटवण्याची सुबुद्धी सुचली. तीच गोष्ट निर्यातीची. सलग सात वर्षे साखर निर्यातीत घोडदौड सुरू असताना सरकारने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये साखर निर्यातीवर बंदी घातली. उसाची एफआरपी वाढवली जात असताना साखरेची किमान विक्री किंमत मात्र २०१९ पासून जैसे थे आहे. त्यामुळे कारखान्यांना उत्पादनखर्चापेक्षा कमी किमतीत साखर विकावी लागते.
कारखान्यांना साखर उत्पादनातील तोटा भरून काढून नफा मिळवायचा तर इथेनॉल निर्मिती आणि निर्यातीचे मार्ग खुले पाहिजेत. परंतु सरकार त्या आघाड्यांवरही कारखान्यांची मुस्कटदाबी करते. सरकारच्या या धोरणलकव्यामुळे कारखान्यांचा ताळेबंद गडबडतो. त्याची थेट झळ ऊस उत्पादकांना बसते. सरकार आपल्या राजकीय सोयीसाठी प्राधान्यक्रम कायम बदलत राहते.
सरकारच्या लेखी निवडणुकीच्या राजकारणात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांपेक्षा साखरेचा ग्राहक महत्त्वाचा असतो. वास्तविक सरकारने दोन्ही घटकांचे हितसंबंध जपण्यासाठी समतोल राखण्याची कसरत करणे अपेक्षित असते. त्याऐवजी सरकारला शेतकऱ्यांची माती करत लंबक थेट दुसऱ्या टोकाला नेण्यात गैर वाटत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांबरोबरच ग्राहकांचेही नुकसानच होत असते. ऱ्हस्वदृष्टी निर्णयांचे दुष्परिणाम दीर्घ काळ भोगावे लागतात. त्यामुळे सरकारने धरसोडपणा सोडून साखर उद्योगासाठी स्थिर दीर्घकालीन धोरण आखण्याची तातडीची गरज आहे.
