राज्यातील साखर कारखानदार निवडणुकीमध्ये मशगूल असताना कर्नाटकने उत्तर भागातील कारखान्यांचा गाळप हंगाम नियोजित वेळेपेक्षा आठ दिवसांनी लवकर सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १५ नोव्हेंबर ऐवजी या भागातील उसाचे कारखाने शुक्रवार (ता. ८)पासून सुरू होणार आहेत, यामुळे सीमावर्ती भागातील महाराष्ट्राच्या साखर कारखान्यांना मोठा फटका बसणार आहे.
एकीकडे महाराष्ट्रातल्या साखर उद्योगाने निवडणुकीमुळे हंगाम लांबवू नये, अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली असली, तरी यावर निर्णय होण्याअगोदरच कर्नाटकने तत्परता दाखवत उत्तर कर्नाटकातील हंगाम आठ दिवस अगोदर सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उसाची झालेली पूर्ण वाढ व शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी कर्नाटक शासनाने हा निर्णय घेतल्याचे म्हटले आहे. या बाबतचा शासन आदेशही तातडीने काढला आहे.
कर्नाटकच्या साखर कारखान्यांनी ही हंगाम लवकर सुरू करण्याबाबत राज्य शासनाकडे विनंती केली होती, अनेक कारखान्यांनी उच्च न्यायालयातही धाव घेतली होती. उन्हाळ्यामध्ये ऊस तोडणी अशक्य बनत असल्याने व यातून सर्वच घटकांचे नुकसान होत असल्याने लवकर हंगाम सुरू करण्याला परवानगी द्यावी, अशी मागणी कारखानदारांनी सातत्याने केली होती. अखेर या दबावामुळे कर्नाटकने उत्तर भागातील कारखाने लवकर सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
महाराष्ट्रातील कारखान्यांना बसणार फटकाप्रत्येक वर्षीच कर्नाटकातील कारखाने लवकर सुरू होतात. यंदा मात्र दोन्ही राज्यांनी १५ नोव्हेंबरपासूनच हंगाम सुरू करण्याबाबत निश्‍चिती केली होती. महाराष्ट्रात मात्र निवडणुका सुरू असल्याने यंदाच्या साखर हंगामाकडे कोणत्याही यंत्रणेचे फारसे गांभीर्याने लक्ष नसल्याचे चित्र आहे. शासकीय यंत्रणेसह कारखान्याच्या यंत्रणाही निवडणूक कामात असल्याने नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यातच हंगाम सुरू होईल अशी चिन्हे आहेत. अशा परिस्थितीत कर्नाटकने लवकर हंगाम सुरू केल्याने महाराष्ट्रातील जे कारखाने कर्नाटकच्या उसावर अवलंबून आहेत त्यांची मात्र मोठी गोची होणार असल्याचे चित्र आहे.
निवडणुकीचा फायदा कर्नाटकलानिवडणुकीच्या माहोलमुळे दुर्लक्ष असल्याने महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांच्या हद्दीतील ऊस शक्य तेवढा तोडण्याचा प्रयत्न यंदाही कर्नाटकच्या कारखान्यांचा असणार आहे. अगोदरच रब्बी पेरण्यासाठी पावसामुळे उशीर झाला आहे, यामुळे लवकरात लवकर शेत रिकामे करण्याचा प्रयत्नही ऊस उत्पादकांचा असल्याने महाराष्ट्रातील शेतकरी लवकर ऊस जो नेईल त्याला देण्याचाही प्रयत्न करतील, अशी शक्यता आहे. अजूनही कोणत्याही कारखान्याला गाळप परवाना मिळाला नसल्याने महाराष्ट्रातील कारखाने आपल्या कार्यक्षेत्रातील ऊस कर्नाटक नेत असल्याचे पाहावे लागणार आहे.
