महाराष्ट्रात साखर उद्योग मोठा आहे. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या तीनच राज्यांत ८० टक्के साखर उद्योग एकवटला आहे. केवळ देशात लागणारी नव्हे, तर परदेशात निर्यात होणारी साखर या तीन राज्यात मोठ्या प्रमाणात तयार होते. त्यामुळे या भागाात या उद्योगाला पूरक वातावरण राहिले तर या उद्योगाचा गोडवा वाढतो. पण यंदाच्या २०२४-२५ या हंगामात या तीनही राज्यात अनेक अडचणी आल्या, ज्यामुळे हा हंगामच अडचणीत आला आहे. उत्तर प्रदेशात उसावर पडलेला रोग आणि महाराष्ट्रात लवकर आलेला फुलोरा यामुळे या दोनही राज्यात उत्पादन घटले.
यंदा महाराष्ट्रात २०० कारखाने दिवाळीनंतर सुरू झाले. आता हंगाम संपला आहे. खेळत्या भांडवलाची तीव्र कमतरता, वाढलेला उत्पादन खर्च, त्या प्रमाणात साखर, इथेनॉल, वीज या उपपदार्थांना मिळालेला कमी दर यामुळे कारखाने फारच अडचणीत आले आहेत. बँंकाकडून मिळणारा पतपुरवठा थांबला आहे. या सर्व कारणांनी कारखान्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
विधानसभा निवडणुकीमुळे हंगाम सुरू होण्यास महिनाभर उशीर झाला. त्यामुळे शेजारच्या राज्यात उसाची पळवापळवी झाली. अवेळी आणि जादा पाऊस झाल्यामुळे उसाला अकाली फुलोरा आला. त्यामुळे वाढ खुंटली. परिणामी उतारा घटला. कारखाने किमान १३० ते १५० दिवस चालणे आवश्यक असते, तरच आर्थिक गणित बसू शकते. यंदा मात्र बहुतांश कारखान्यांचा हंगाम केवळ ९० दिवसांतच आटोपला. उसच न मिळाल्याने कारखाने लवकर बंद करावे लागले.
यंदा राज्यात साखरेचे उत्पादन ७९७.४८ लाख क्विंटल (सुमारे ७९.७४ लाख टन) झाले आहे. गेल्या हंगामातील समान कालावधीत उत्पादित झालेल्या १०६७.५ लाख क्विंटलपेक्षा ते कमी आहे. म्हणजे २५ लाख टन साखर उत्पादन कमी झाले आहे. देशात यंदा ३१५ लाख मे.टन साखर उत्पादन होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, ते केवळ २५५ लाख मे.टन होणार आहे. राज्याचा एकूण साखर उतारा दर ९.४६ टक्के आहे, जो गेल्या हंगामात १.२ टक्के होता. गाळप हंगाम सुरू होण्यास उशीर, उसाची कमी उपलब्धता, इथेनॉल उत्पादनासाठी साखरेचा वापर आणि कमी उत्पादन यामुळे राज्यात साखर उत्पादन गेल्या हंगामााच्या तुलनेत कमी झाले आहे.
कारखाने कमी दिवस चालल्याने त्यांच्यासमोरील अडचणींचा डोंगर निश्चितपणे वाढला आहे. तो अजूनही वाढणार आहे. कारण गेल्या ५ वर्षात सरकारने एफआरपीमध्ये मोठी वाढ केली आहे. तो देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. २७५० रूपये वरून उसाची एफआरपी ५ वेळा वाढवून ती ३४०० रूपये प्रति मे.टन केली. परंतु साखरेचा दर ३१०० रूपयेच आहे. इथेनॉलच्या दरातही उसाच्या दर वाढीच्या प्रमाणात वाढ केली नाही. यामुळे कारखान्यांचे अर्थकारण बिघडले आहे. प्रतिकिलो ४१ रूपये ेअसलेला उत्पादन खर्च तरी मिळावा ही कारखानदारांची अपेक्षा आहे. पण सरकार ३१ रूपये असलेला ५ वर्षांपूर्वीचा दर वाढवायला तयार नाही. इथेनॉल बाबतही हीच स्थिती आहे. बाजारात साखरेचे दर काही प्रमाणात वाढले आहेत, त्यामुळे किमान कारखान्यांना प्रतिकिलो ३७ ते ३८ रूपये दर मिळत आहे, पण या दराने विक्री परवडत नसल्याचे कारखानदारांचे मत आहे. उद्योगासाठी आणि घरगुती वापरासाठीच्या साखरेच्या दरात तफावत करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून आहे. ती पूर्ण होत नाही.
राज्यातील अपवाद वगळता बहुतांश कारखान्यांची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. यामुळे हंगाम संपताना देशात किमान १५ हजार कोटी तर राज्यात ५ हजार कोटींपेक्षा अधिक एफआरपी थकीत आहे. सध्याची स्थिती पाहता कारखाने ही रक्कम शेतकर्‍यांना देऊ शकतील असे वाटत नाही. त्यामुळे नवीन हंगाम सुरू होताना या मागणीसाठी शेतकरी पुन्हा आंदोलन करतील यात शंका नाही. यामुळे कारखानदारांनी सरकार दरबारी हेलपाटे मारण्यास सुरूवात केली आहे. सहकार मंत्र्यांनी यामध्ये लक्ष घालावे अशी त्यांची मागणी आहे. उत्पादन खर्च आणि उत्पन्न यातील वाढत्या तफावतीमुळे साखर उद्योग हा एका अस्थिरतेचा सामना करीत आहे. परिणामी ऊस उत्पादकदेखील अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे वित्तीय संस्था साखर कारखान्यांना अतिरिक्त कर्ज देण्यास राजी नाहीत. ऊस बिलाबरोबरच कामगारांचे पगार, व्यापार्‍यांची बिले ही पैशाची उपलब्धता नसल्याने थकीत आहेत. कर्मचारी वर्गाचा रोष पत्करावा लागत आहे. मागील करारांची मुदत संपल्याने कामगारांच्या वेतनवाढीसाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन झाली आहे. यामुळे कामगारांना पगारवाढ द्यावीच लागणार आहे. ज्यामुळे आधीच अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार आहे. शेतकर्‍यांना ऊस बिले न मिळाल्याने त्यांची सोसायटीची पीक कर्जे मार्च अखेर थकीत आहेत. त्यामुळे पुढील पिकांच्या खर्चासाठी सोसायटीकडून कर्जे मिळणार नसल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत.
कारखान्यांवर जे सध्या कर्ज आहे, त्याची पुनर्बांधणी करावी, कमी व्याजाने आणि दीर्घ मुदतीने नवीन कर्ज द्यावे, यासाठी ते प्रयत्न करत आहेत. ते न झाल्यास पुढील हंगाम सुरू होताना कारखान्यांवर बिकट आर्थिक परिस्थितीचा ताण असणार आहे. त्यामुळे यंदाचा हंगाम तर अडचणीत आहेच. शिवाय त्याचे पडसाद पुढील हंगामावर उमटणार आहेत. अशावेेळी आर्थिक घडी बसविण्याची मोठी जबाबदारी कारखानदारांवर आहे. अनावश्यक प्रशासकीय खर्च, नोकरभरती, अनेक प्रकरणात होणारा भ्रष्टाचार याबाबत कारखानदारांनी वेळेत सावध न झाल्यास हा उद्योगच अडचणीत येणार आहे. यामुळे कडवट झालेला हा हंगाम संपवताना कारखानदारांनी यातून धडा घेण्याची गरज आहे.
* यंदाचा साखर हंगाम
* सुरू झालेले कारखाने - २००
* दिवसा गाळप क्षमता - ९.७० लाख मे.टन (९.९४)
* झालेले गाळप - ८४३ लाख मे.टन (१०५०)
* साखर उत्पादन ८० लाख मे.टन (१०७.३)
साखर उतारा ९.४६ टक्के
(कंसातील आकडे गत हंगामाचे आहेत.)
उसाचे कमी झालेले उत्पादन घटलेला उतारा, कमी दिवस चाललेला हंगाम, न वाढलेले साखर आणि इथेनॉलचे दर अशा अनेक कारणांमुळे यंदा साखर हंगाम गोडवा कमी आणि कडवटपणा जास्त देणारा ठरला आहे.
साखर उद्योगास उभारी आणण्यासाठी केंद्र सरकारने उत्पादन खर्चाच्या प्रमाणात साखरेचे किमान दर ४२०० रूपये प्रति क्विंटल करून त्या प्रमाणात इथेनॉलचे दर वाढीचा निर्णय तातडीने घेणे आवश्यक आहे. साखर कारखान्याचे सर्व कर्जाची पुनर्बांधणी करून पहिली दोन वर्षे हप्ते भरण्यास सवलत देणे क्रमप्राप्त वाटते. - पी.जी. मेढे, साखर उद्योग अभ्यासक
एकीकडे एफआरपी दरवर्षी सरकार वाढवत आहे. पण, त्या तुलनेते साखरेचे दर मात्र वाढवले जात नाहीत. यातून उत्पादन खर्चही मिळत नसल्याने कारखाने अडचणीत येत आहेत. यामुळे तातडीने साखरेच्या दराबरोबरच इथेनॉलच्या दरातही वाढ करण्याची गरज आहे. - विजय औताडे, साखर उद्योग अभ्यासक (महाराष्ट्र टाईम्स)
