पेट्रोलमध्ये मिश्रणाचे प्रमाण नेले 11.60 टक्क्यांपर्यंत
कोल्हापूर ः देशाने फेब्रुवारीअखेर पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण करण्याचे प्रमाण 11.60 टक्क्यांपर्यंत नेले आहे. साखर आधारित आणि धान्य आधारित प्रकल्पांमधून नोव्हेंबर 2023 ते फेब्रुवारी 2024 या चार महिन्यात 298 कोटी लिटर इथेनॉलचा करार करण्यात आला. या पैकी प्रत्यक्षात 169 कोटी लिटर इथेनॉल तेल कंपन्यांना देण्यात आले आहे.
केंद्राने गेल्या काही वर्षांपासून इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण वाढवून इंधनावरील परकीय चलन वाचविण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. यंदा मात्र साखरेचे उत्पादन कमी होत असल्याने केंद्राने साखरेपासून तयार होणार्या इथेनॉलवर प्रतिबंध घातला आहे. या पार्श्वभूमीवर साखर आधारित प्रकल्पांनी 136 कोटी लिटर इथेनॉलपैकी 101 कोटी लिटर इथेनॉलचा पुरवठा तेल कंपन्यांना केला आहे.
फेब्रुुवारीअखेर पर्यंत उसाच्या रसापासून तयार झालेल्या इथेनॉलचा करार 45 कोटी लिटर होता. करारापेक्षा जास्त म्हणजे 46 कोटी लिटरचा पुरवठा करण्यात आला आहे. सी हेवी मोलॅसिसचा करार 17 कोटी लिटरचा होता. फेब्रुवारीअखेर पर्यंत 3.6 कोटी लिटरचा पुरवठा करण्यात आला आहे.
केंद्राने साखर उद्योगावरील इथेनॉलचे अवलंबित्व कमी करून धान्य आधारित इथेनॉलवर आधारित प्रकल्पांकडे लक्ष दिले आहे. धान्य आधारित प्रकल्पांनी तेल कंपन्यांशी केलेला करार 162 कोटी लिटर आहे. या पैकी 68 कोटी लिटरचा पुरवठा करण्यात आला आहे. खराब झालेल्या अन्न धान्यापासून तयार झालेल्या इथेनॉलचा करार 87 कोटी लिटर इतका आहे. यापैकी 37 कोटी लिटरचा पुरवठा झाला आहे. मका आधारित इथेनॉलचा करार 60 कोटी लिटर इतका आहे. या पैकी प्रत्यक्ष पुरवठा 31 कोटी लिटरचा इतका आहे. चांगल्या अन्नधान्यापासून (एसएफजी) तयार झालेल्या इथेनॉलचा करार 14 कोटी लिटरचा आहे. पण पहिल्या चार महिन्यात याचा पुरवठा झाला नाही.
साखरेपासून इथेनॉलला आणखी परवानगी द्या - केंद्राने ऊस रस व साखरेपासून इथेनॉल तयार करण्यावर घातलेले निर्बंध तत्काळ दूर करावेत, अशी मागणी साखर उद्योगाची आहे. यंदा साखर उत्पादन कमी असले, तरी जेवढी घट अपेक्षित होती तितकी होत नसल्याचे चित्र आहे. ही शक्यता पाहता केंदाने ऊस रस व साखरेपासून आणखी इथेनॉल तयार करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी साखर उद्योग सातत्याने करत आहे. ही परवानगी मिळाल्यास इथेनॉल तयार करण्यास वेग येईल, गतीने पुरवठा झाल्यास इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्टही लवकर साध्य होईल, असे साखर उद्योगातील सूत्रांनी सांगितले. (अॅग्रोवन, 16.03.2024)