कोल्हापूर : विधानसभा निवडणुकीत मराठवाड्यातील ऊस तोडणी व वाहतूक कामगारांना मतदानाचा हक्क बजाविता यावा, यासाठी राज्य शासनाने साखरेचा हंगाम सुरू करण्याविषयीचा स्वतःचाच निर्णय बदलला. याविषयी राज्य निवडणूक आयोगाकडे मार्गदर्शन मागितले आणि आयोगाकडे संबंधित प्रस्ताव निर्णयाविना लोंबकळत राहिला. यामुळे महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारी अडचणीत सापडली आहे. विहित वेळेत साखरेचा हंगाम सुरू न झाल्यामुळे ऊस तोडणी वाहतूक कामगार कर्नाटकाकडे गेले, पण त्याहीपेक्षा राज्यातील सीमेवरील कारखान्यांचा ऊस कर्नाटकात गाळपासाठी पळविला जाऊ लागला आहे. यामुळे अस्वस्थ झालेल्या कारखानदारीने साखर आयुक्तांच्या परवान्याशिवाय गाळप हंगाम सुरू करण्याचा निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. यावर वेगाने हालचाली झाल्या नाहीत, तर येत्या चार दिवसांत कारखान्यांचे गाळप सुरू होईल.
महाराष्ट्रात साखरेचा हंगाम सुरू करण्यासाठी सर्व घटकांचा विचार घेऊन निर्णय घेण्याचे अधिकार मंत्रिगटाच्या समितीला आहेत. प्रतिवर्षी हा हंगाम 1 नोव्हेंबरला सुरू करण्याची प्रथा आहे. चालूवर्षी मंत्रिगटाच्या समितीने गाळप हंगाम सुरू करण्यासाठी 15 नोव्हेंबर ही तारीख निश्चित केली होती. तथापि, मराठवाड्यातून राज्याच्या कानाकोपर्‍यात जाणार्‍या ऊस तोडणी वाहतूक कामगारांना 20 तारखेची मतदानाची संधी मिळणार नाही, अशी ऊस उत्पादकांच्या संघटनेचे नेतृत्त्व करणार्‍या सत्तारूढ पक्षातील एका नेत्याने मुख्यमंत्र्यांच्या कानात फुंक मारली. यातून राज्य शासनाने मंत्रिगटाचा निर्णय बदलून साखरेचा गाळप हंगाम 15 तारखेऐवजी 25 नोव्हेंबरला सुरू करण्याविषयीचा नवा प्रस्ताव तयार करून विधानसभेची निवडणूक आचारसंहिता असल्यामुळे तो राज्य निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेसाठी पाठविला. तथापि, या प्रस्तावावर कोणताच निर्णय झाला नाही. त्यामुळे कर्नाटकाकडे जाणारा सीमेवरील ऊस आणि तोडणी वाहतूक कामगारांचा लोंढा थोपवता येत नाही, अशा दुहेरी कात्रीत राज्याची कारखानदारी सापडली आहे.
राज्य शासनाने गाळप हंगामाची मुदत वाढविल्याने राज्यातील साखर कारखानदारीचे मोठे नुकसान होत आहे. ज्या तोडणी वाहतूक कामगारांच्या मतदानासाठी हंगामाचा प्रारंभ पुढे ढकल्याच्या निर्णयाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला, ते तोडणी वाहतूक कामगार केव्हाच कर्नाटकाच्या वाटेवर निघून गेले आहेत.बी. बी. ठोंबरे, अध्यक्ष, विस्मा
