फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्सची टीका ः अनेक साखर कारखान्यांकडून होतोय गेम
सांगली ः इथेनॉल निर्मितीच्या साखर उतार्‍यात अंदाजे १.३ ते ८.८ टक्के इतकी साखर उतार्‍यात घट होऊ शकते, तर साखर कारखान्यांकडून याबाबतचे प्रमाणिकरण करून घेतले जात नाही. दम्यान अशा गेम करणार्‍या साखर कारखान्यांवर कारवाई करण्याची मागणी फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्सचे निमंत्रक सतीश देशमुख यांंनी केली. सध्या ईबीपी (इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम) मुळे इथेनॉलचे उत्पादन चर्चेत आले आहे. मात्र या पार्श्वभूमीवर याचा गैरफायदा घेऊन अनेक साखर कारखाने साखर उतार्‍यात घट दाखवित असल्याची चर्चा होत आहे. या पार्श्वभूमीवर देशमुख बोलत होते.
ज्या सहकारी तसेच खासगी साखर कारखान्यांनी २०२२-२३ या गाळप हंगामात इथेनॉल प्रकल्प कार्यान्वित केले किंवा ज्या कारखान्यांनी अतिरिक्त बी हेवी मोलॅसिस, स्टँड अलोन इथेनॉल कंपनीला किंवा दुसर्‍या साखर कारखान्यांना विकले, परंतु वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युटकडून साखर उतारा दुरूस्ती प्रमाणिकरण करून घेतले नाही, अशा कारखान्यांची यादी जाहीर करावी. तसेच त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. जोपर्यंत ते ही प्रक्रिया पूर्ण करून आरसीसीची कारवाई करावी, अशी मागणीही देशमुख यांनी केली.
वास्तविक पाहता १० वर्षांपूर्वी जेव्हा साखर कारखाने सी मोलॅसिसपासून इथेनॉल करायचे तेव्हा त्याचा साखर उतार्‍यावर काहीच परिणाम होत नव्हता. परंतु नंतर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल धोरणानुसार असे ठरवले की सन २०३० पर्यंत २० टक्के मिश्रणाचे उद्दिष्ट गाठायचे. त्यामुळे अनेक साखर कारखान्यांनी बी हेवी मोलॅसिस, उसाचा रस/पाक किंवा दोन्हीपासून इथेनॉल निर्मिती सुरू केली. त्यामुळे अंदाजे १.३ ते ८.८ टक्के इतकी साखर उतार्‍यात घट होऊ लागली असल्याचा तज्ज्ञांचा दावा आहे.
मात्र २० टक्के मिश्रणाचे उद्दिष्ट आपण २०२५ मध्येच मिळवले. इथेनॉल निर्मितीमुळे गेल्या १० वर्षांमध्ये भारताला १.४ लाख कोटी रूपयाचे परकीय चलन मिळाले, पण त्यातील शेतकर्‍यांच्या वाट्याला किेती आले, असा सवाल देशमुख यांनी केला.
केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार संबंधित साखर कारखान्याचे गाळप हंगाम संपल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युट/नॅशनल शुगर इन्स्टिट्युट, कानपूर किंवा तत्सम शासनमान्य संस्थेला कळवून ३० दिवसांच्या आत साखर उतार्‍यातील घट प्रमाणित करून घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतर लगेच शेतकर्‍यांना वाढीव सुधारित एफआरपीप्रमाणे देणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक आहे. शेतकर्‍यांना याची माहिती नसल्यामुळे बरेच कारखाने या प्रक्रियेला विलंब करीत आहेत. यातील दोषी साखर कारखान्याच्या यादीमध्ये अजून वाढ होऊ शकते की, ज्यांनी अतिरिक्त बी हेवी मोलॅसिस, स्टँड अलोन इथेेनॉल कंपनीला किंवा दुसर्‍या साखर कारखान्यांना विकले.
तर त्या आधी सन २०२१-२२ ला ही अशा ४५ साखर कारखान्यांनी सुधारित प्रमाणपत्रे घेतली नव्हती. म्हणून तत्कालीन साखर आयुक्त यांना राज्यभर आढावा बैठका घ्याव्या लागल्या होत्या. साखर आयुक्तालय, व्हीएसआय, एक्साइज खाते आणि अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय यांच्यामध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याची टीका देशमुख यांनी केली.
कारवाई होणार कशी - राज्यात सन २०२२-२३ गाळप हंगामासाठी दिनांक १८ जुलै २०२३ च्या आकडेवारीनुसार बी हेवी मोलॅसिस, उसाचा ज्यूस/सिरप किंवा दोन्हीपासून इथेनॉल निर्मिती सुरू केलेल्या १४ सहकारी साखर कारखाने आणि १७ खासगी कारखान्यांनी रिकव्हरी दुरूस्ती प्रमाणपत्र करून घेतलेले नाही. यात मोठे साखर सम्राटपण आहेत. साखर आयुक्तालयामध्ये कुठल्या कारखान्यांनी त्या गाळप हंगामात इथेनॉल निर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित केले याची माहिती संकलित करण्याची यंत्रणाच अस्तित्वात नाही आणि कुठल्या कारखान्यांनी रिकव्हरी दुरूस्ती प्रमाणिकरण घेतली नाही हेच त्यांना माहित नाही. कारवाई होणार कशी? - सतीश देशमुख, निमंत्रक, फोरम ऑफ इंटलेकच्युुअल्स, पुणे
या आहेत मागण्या
* २०२२-२३ हंगामात रिकव्हरी दुरूस्ती प्रमाणिकरण घेतले नाही, अशा कारखान्यांची यादी जाहीर करा.
* रिकव्हरी दुरूस्ती प्रमाणिकरण करून सुधारित एफआरपी प्रमाणे पैसे देत नाहीत, त्यांच्या वर आरसीसी कारवाई करा.
* साखर कारखान्यांनी त्यांच्या नोटीस बोर्डवर सुधारित रिकव्हरीचे सर्टिफिकेट लावावे.
* साखर कारखाने वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युटला उतार्‍याची माहिती देतात त्याची सत्यता कोण तपासते ते जाहीर करा. (पुढारी, १४.०८.२०२५)
