कर्नाटकातील कारखाने राज्याबाहेरील उसावर अवलंबून
कोल्हापूर ः कर्नाटकातील अधिकृत आकडेवारीच्याा विश्लेषणातून साखर उद्योगातील एक महत्त्वपूर्ण कल समोर आला आहे. स्थानिक साखर कारखान्यांकडून होणारे ऊस गाळप राज्यातील प्रत्यक्ष ऊस उत्पादनापेक्षा सातत्याने जास्त होत आहे. या वाढत्या विसंगतीला उसाचा पेचप्रसंग असे संबोधले जात असून कर्नाटकातील कारखान्यांना आपली गरज भागवण्यासाठी विशेषतः महाराष्ट्रातून ऊस आणण्यावर अधिक अवलंबून राहावे लागत असल्याची बाब समोर आली आहे.
ही गोष्ट महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगलीसह सोलापूर जिल्ह्याच्या दृष्टीने चिंताजनक बनली आहे. गेल्या ११ वर्षातील हंगामाच्या आकडेवारीचा अभ्यास करता २०१३-१४ ते २०१८-१९ च्या हंगामापर्यंत कर्नाटकात उसाच्या उत्पादनापेक्षा गाळपाचे प्रमाण घटले आहे, पण २०१८-१९ पासून प्रत्यक्ष ऊस उत्पादन व गाळप यात वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.
विशेषतः २०२३-२४ च्या हंगामात कर्नाटकात उसाचे उत्पादन ४१८.०५ लाख टन होते, प्रत्यक्षात त्यावर्षीचे गाळप ५८५.०८ लाख टन झाले. या एका हंगामातच कर्नाटकमध्ये तब्बल १६७.०३ लाख टन अतिरिक्त गाळप झाले आहे. हा वाढलेला ऊस आला कोठून, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
कर्नाटकातील बहुतांशी साखर कारखान्यांनी आपली गाळप क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढवली आहे. त्यात बेळगाव विभागातील कारखान्यांची संख्या जास्त आहे. कर्नाटक राज्यातील एकूण उसाचे उत्पादन पाहता राज्यातील हंगाम ८० ते ९० दिवसांपेक्षा जास्त दिवस चालूच शकत नाही.
परिणामी कर्नाटकातील हंगाम महाराष्ट्राच्या तुलनेत एक-दोन आठवडे अगोदरच सुरू होतो. त्यातही तुटलेल्या उसाचे पैसेही तातडीने दिले जातात. महाराष्ट्रात दिवाळीनंतर हंगाम सुरू होत असेल, तर कर्नाटकात दसर्‍यापासूनच कारखाने सुरू केले जातात. पहिल्याच टप्प्यात कर्नाटक सीमेला लागूल असलेल्या कोल्हापूरसह, सोलापूर, सांगली जिल्ह्यातील ऊस मोठ्या प्रमाणात नेला जातो.
विनासायास ऊस जातो, झोनबंदी नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांचा कल ऊस लवकर घालवण्याकडे होतो. त्याचा परिणाम महाराष्ट्रातील कर्नाटक सीमेवर असलेल्या कारखान्यांना उसाचा तुटवडा जाणवतो. त्यातून उत्पादन खर्च वाढून हे कारखाने आर्थिक अरिष्टात सापडले आहेत. यामुळे महाराष्ट्र व कर्नाटक या राज्यांच्या सीमारेषा उसाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हळहळ अप्रासांगिक ठरू लागल्या आहेत आणि एक संयुक्त प्रादेशिक बाजारपेठ उभी राहत आहे.
ही अतिशय गंभीर बाब आहे. त्यासाठीच महाराष्ट्रातील किमान कोल्हापूर, सांंगली व सोलापूर जिल्ह्यातील हंगाम कर्नाटकप्रमाणे सुरू करण्याची परवानगी मिळायला पाहिजे. या संदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदन दिले आहे. तसे झाले नाही तर सीमेला लागूल असलेल्या कारखान्यांचा हंगाम कमी होऊन आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. - विजय औताडे, साखर उद्योगाचे तज्ज्ञ (सकाळ, ०४.०९.२०२५)
दृष्टीक्षेपात कर्नाटकातील गाळप
हंगामाचे वर्ष उत्पादन प्रत्यक्ष गाळप फरक
(लाख टनांमध्ये) (लाख टनांमध्ये) (लाख टनांमध्ये)
२०१३-१४ ३९१.४१ ३८३.१४ -८.२७
२०१४-१५ ४८०.०७ ४५०९२ -२९.१५
२०१५-१६ ३८३.०० ३७६.६५ -६.३५
२०१६-१७ ३३४.४० २०१.८१ -१३२.५९
२०१७-१८ ३७४.६१ ३५६.०५ -१८.५६
२०१८-१९ ४२४.११ ४१०.६५ -१३.४६
२०१९-२० ३१६.०० ३४३.९५ +३०.९५
२०२०-२१ ४२१.०० ४४०.८४ +१९.८४
२०२१-२२ ६१२.०२ ६२२.२६ +१०.२४
२०२२-२३ ६२१.४२ ६०३.५५ -१७.८७
२०२३-२४ ४१८.०५ ५८५.०८ -१६७.०३
२०२४-२५ ४००.०० सुमारे ४४५.०० -४५.००
(अंदाजित)
