केंद्राचा निर्णय ः अटी शर्तींशिवाय इथेनॉल निर्मितीला परवानगी
कोल्हापूर ः गेल्यावर्षी इथेनॉल निर्मितीवर घातलेली बंदी केंद्र सरकारने उठवतानाच उसाचा रस, बी-सी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीला कोणत्याही अटी शर्तीसह परवानगी दिली. या निर्णयाने साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला असून, विशेषतः महाराष्ट्रातील इथेनॉल निर्मितीची क्षमता पाहता राज्याला यातून मोठ्या उत्पन्नाची संधी प्राप्त झाली आहे. गेल्या वर्षीही हे निर्बंध हटविले होते.
इंधनात २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे धोरण केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. या धोरणाला बिहारमधील एका संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले होत े. त्यावरील सुनावणी सरन्यायाधीश भूषण गवई व न्यायमूर्ती के. विनोद चंदन यांच्या खंडपीठासमोर होऊन न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाचे उपसचिव सुरेश कुमार नायक यांनी इथेनॉल निर्मितीवरील बंधन हटविण्यात येत असलयाचे आदेश काढले.
साखर हंगाम २०२३-२४ मध्ये देशभरात उसाचे उत्पादन घटले होते. त्यामुळे साखर उत्पादनात घट होऊन साखरेचे भाव वाढतील, अशी शक्यता गृहित धरून केंद्र सरकारने त्यावर्षीच्या हंगामात इथेनॉल निर्मितीवर पूर्ण बंदी घातली होती. याचा फटका उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीची स्वतंत्र व्यवस्था केलेल्या साखर कारखान्यांना मोठ्या प्रमाणात बसला.
उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करावी लागते. त्यासाठी घेतलेले कर्ज, त्यावरील व्याज आणि परतफेड करताना कारखान्यांची दमछाक झाली होती. याचा चिचार करून गेल्या वर्षीही उसाच्या रसासह मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीवरील निर्बंध हटविण्यात आले होते.
गेल्या वर्षी या संदर्भातील काढलेल्या आदेशाची मुदत यावर्षी संपल्याने केंद्र सरकारने पुन्हा नव्याने इथेनॉल निर्मितीवरील निर्बंध हटवत असल्याचे आदेश काढले. पण, यवर्षीचे साखर उत्पादन, त्याची बाजारपेठेतील मागणी याचा विचार करून इथेनॉल निर्मितीकडे जाणारा उसाचा रस, मोलॅसिस यावर केंद्र सरकार नियंत्रण आणण्याची शक्यता आहे. (सकाळ, ०१.०९.२०२५)
