मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश, महसुल विभागाची परवानगी घेतली नसल्याचे उघड
पुणे ः राज्य सरकारने यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची जमीन २९९ कोटी रूपयांना घेण्यासाठी पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीला परवानगी दिली होती. मात्र, या व्यवहारासाठी महसूल विभागाची परवानगी घेतलेली नव्हती. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची दखल घेत महसूल विभागाने तत्काळ तपासणी करावी आणि तोपर्यंत या व्यवहाराला स्थगिती द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश नागपूर येथे दिले. त्यामुळे यशवंत कारखान्याच्या जमीन खरेदी विक्री प्रकरणाला स्थगिती मिळाली आहे.
राज्य सरकारने १६ सप्टेंबरला शासन निर्णयान्वये ही जमीन २९९ कोटी रूपयांना पुणे बाजार समितीला विक्री करण्यास परवानगी दिली होती. मात्र, त्यासाठी महसूल विभागाची परवानगी घेतली नसल्याचे बाजार समितीचे संचालक प्रशांत काळभारे यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले होते. तसेच संबंधित परवानगी मिळेपर्यंत व्यवहार स्थगित ठेवण्याची मागणी केेली होती. काळभोर यांच्या निवेदनाची नोंद घेत फडणवीस यांनी याबाबत महसूल विभागाने तत्काळ तपासणी करावी. तसेच या व्यवहाराला स्थगिती द्यावी, असे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर साखर आयुक्त व पणन संचालनालयाकडून या प्रकरणातील तपशीलवार अहवाल व स्वयंस्पष्ट अभिप्राय सरकारकडे तातडीने मागविला आहे. याबाबत सहकार, पणनच्या कक्ष अधिकारी सरिता डेहणकर यांनी साखर आयुक्त आणि पणन संचालकांना पत्र दिले आहे.
त्रुटींच्या दुरूस्तीबाबत हालचाली - यशवंत कारखान्याच्या मालकीतील ९९ एकर ९७ आर जमिनीची विक्री परवानगी देताना सहकार विभागाच्या शासन निर्णयामध्ये झालेल्या त्रुटींच्या दुरूस्तीबाबत हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यासंदर्भातील महसूल व वन विभागाचे १२ डिसेंबरचे पत्र आणि तसेच प्रशांत काळभोर यांचे निवेदन साखर आयुक्त व पणन संचालकांकडे पाठविले आहे.
वर्ग केलेल्या ३६.५० कोटींचे काय - पुणे बाजार समितीने यशवंत कारखान्याला नोंदणीकृत सामंजस्य करार न करता, केवळ नोटराईज दस्तऐवजाच्या आधारावर ३६.५० कोटी रूपये वर्ग केल्याचा आरोप काही संचालकांनी केला आहे. जमीन खरेदीला स्थगिती मिळाल्यामुळे पुढील प्रक्रिया महसूल विभागाच्या तपासणी अहवालावर अवलंबून राहणार आहे. याआधी नोटराईज दस्तऐवजावरच व्यवहार केल्याने केंजळे जमीन प्रकरण अडकल्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे वर्ग केलेल्या २३६.५० कोटी रूपयांचे पुढे काय होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मुद्रांक शुल्क सवलतीचा प्रस्ताव - यशवंत कारखान्याच्या १०० एकर जमीन खरेदी व्यवहारात बाजार समितीला मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळावी, यासाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला होता. हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चेला आला होता. मात्र या संदर्भात महसूल विभागाची परवानगीच घेतली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
यशवंत कारखाना आणि कृषी उत्पन बाजार समितीच्या जमीन खरेदी-विक्री प्रकरणात संबंधित जमिनीेच्या मालकी हक्काबाबत जिल्हाधिकारी किंवा महसूल विभागाचा अभिप्राय घेतलेला नाही. कायदेशीर तपासणी न करता प्रस्ताव सादर केल्याने ही प्रक्रिया त्रुटीपूर्ण ठरली आहे. बहुमताच्या जोरावर प्रस्ताव मंजूर केला होता. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली असती तर ही स्थिती उद्भवली नसती. - प्रशांत काळभोर, संचालक, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणे
महसूल विभागाची कायदेशीर परवानगी घेतली जाईल. तसेच ज्या परवानग्या घेणे आवश्यक आहेत, त्या घेतल्या जातील. यापूर्वी ११७ एकर जमीन विक्रीला राज्य सरकारने राज्य सहकारी बँकेला परवानगी दिली होती. त्यावेळी ९ वेळा लिलाव प्रक्रिया झाली होती. तरीही ती जमीन विक्री झाली नाही. राजकीय द्वेशातून व्यवहार पूर्ण होऊ नये म्हणून तक्रारी दिल्या जात आहेत. या तक्रारीत कोणतेही तथ्य नाही. - प्रकाश जगताप, सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती (सकाळ, १३.१२.२०२५)
