केंद्र सरकारचा सज्जड दम ः १५० टक्क्यांपर्यंत करणार कपात
कोल्हापूर ः देशातील साखर उपलब्धता नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि बाजारातील शिस्त राखण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना मासिक साठा मर्यादेचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जे कारखाने नियम मोडतील त्यांचा साखर कोटा १५० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा इशारा केंद्र सरकारने दिला आहे. नियमांचे उल्लंघन करणार्या साखर कारखान्यांवर कडक दंंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.
कुठल्याही कारखान्याने मासिक साठा मर्यादेपेक्षा अधिक साखर बाजारात पाठविल्यास पुढील महिन्याच्या रिलीज कोट्यातून तेवढी कपात केली जाणार आहे. पुनरावृत्ती झाल्यास कपातीचा दर वाढत जाणार आहे. ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने (साखर आणि वनस्पती तेल संचालनालय) हा आदेश काढला आहे. सर्व कारखान्यांबरोबर कारखानदारांच्या संघटनांनाही हे पत्र दिले आहे. अनेक कारखाने दिलेल्या कोट्यापेक्षा अधिक साखर विक्री करून नियमभंग करत असल्याचे आढळल्यानंतर केंद्राने कडक भूमिका घेतली आहे.
एखाद्या महिन्यात कारखान्याने दिलेल्या कोट्यापैकी किमान ९० टक्के विक्री २० तारखेपर्यंत पूर्ण केली नाही, तर त्या महिन्यातील मंजूर असलेले कोट्याचे प्रमाणच पुढील महिन्यात ग्राह्य धरण्यात येईल. ज्या कारखान्यांनी त्यांच्या कोडनुसार योग्य विक्री तपशील सादर केले नाहीत, त्यांना कोणताही घरगुती रिलीज कोटा देण्यात येणार नाही. एखाद्या कारखान्याने साखर हंगामात दोनपेक्षा अधिक वेळा या नियमांचे उल्लंघन केले, तर त्याचा अतरिक्त कोट्यासाठीचा प्रस्ताव संबंधित ऊस आयुक्तांच्या शिरफारशीनंतरसुद्धा विचारात घेतले जाणार नाही.
अनेक कारखाने साखर विक्री कोट्याची माहिती केंद्राला देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. यामुळे बाजारातील साखरेच्या उपलब्धतेची माहिती केंद्राला समजत नसल्याने कोटा रिलीज करणे अडचणीचे ठरत आहे. अनेक कारखान्यांनी कोट्यापेक्षा अधिक साखर विक्री केली, पण त्याची माहिती शासनाला दिली नसल्याचे आढळून आल्याने साखर उपलब्धता आणि बाजारातील शिस्त राखण्यासाठी केंद्राने ही कठोर भूमिका घेतली आहे.
अशी होणार कारवाई - कोणत्याही योजनेअंतर्गत मिळणारी सवलत, लाभ तसेच निर्यात कोटा अशा कारखान्यांना दिला जाणार नाही. ज्यांनी हंगामात दोनपेक्षा जास्त वेळा साठा मर्यादेचे उल्लंघन केले आहे. तिसर्या उल्लंघनापासून ही कारवाई लागू होईल. तेल कंपन्यांना दिल्या जाणार्या इथेनॉलचे वाटपही अशा कारखान्यांसाठी कमी केले जाऊ शकते. दोषी कारखान्यांकडून वजा केलेली मात्रा इतर नियमांचे पूर्ण पालन करणार्या कारखान्यांमध्ये वाटप करण्यात येईल. मार्गदर्शक नियम ऑक्टोबर २०२५ पासून आणि जानेवारी २०२५ च्या साठा मर्यादा आदेशापासून काटेकोरपणे लागू होतील. पहिल्यांदा उल्लंघन केल्यास १०० टक्के, दुसर्यांदा केल्यास ११५ टक्के, तिसर्यांदा केल्यास १३० टक्के, चारच्या पुढे गेल्यास १५० टक्क्यांपर्यंत विक्री कोटा कपात करण्यात येऊ शकते. (अॅग्रोवन, ०५.१२.२०२५)
