केंद्र सरकारने उत्पादन खर्चाचा मागविला अहवाल
कोल्हापूर ः साखर उद्योगाची अनेक वर्षांपासूनची मागणी असलेल्या साखरेच्या किमान विक्री मूल्यामध्येे वाढ करण्याच्या दिशेने आता महत्त्वपूर्ण पावले उचलली जात आहेत. केंद्र सरकारने साखर उत्पादक संस्थांकडून चार्टर्ड अकाउंटद्वारे प्रमाणित केलेला सविस्तर उत्पादन खर्च अहवाल मागवला आहे. यामुळे लवकरच साखरेची एमएसपी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विविध साखर संघटना यावर सक्रियपणे काम करत असून लवकरच ही माहिती सरकारला सादर करणार आहेत.
गेल्या अनेक वर्षांपासून साखरेची एमएसपी प्रति क्विंटल ३१०० रूपयांवर स्थिर आहे. सरकारने ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी योग्य आणि किफायतशीर किंमत अनेकदा वाढविली. पण त्या तुलनेत साखरेच्या एमएसपीमध्ये वाढ केली नाही. या धोरणामुळे सााखर कारखान्यांच्या आर्थिक नियोजावर नकारात्मक परिणाम झाला आहे.
साखर उद्योगाच्या मते, एफआरपीमध्ये वाढ झाल्याने ऊस खरेदीचा खर्च वाढला आहे. परंतु साखरेची विक्री किंमत स्थिर राहिल्याने कारखान्यांना तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे साखर उद्योब आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आला आहे. आता केंद्र सरकारने साखर उत्पादनासंदर्भात साखर उद्योगातील संस्थांकडून माहिती मागवल्यामुळे सकारात्मक संकेत मिळत आहेत.
या अहवालात साखर उत्पादन, ऊस खरेदी, मजुरी, वाहतूक आणि इतर संबंधित खर्चांचा सविस्तर तपशील असेल. या माहितीच्या आधारे सरकार एमएसपीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. जर साखर संघटनांनी ही मागणी अधिक जोरदारपणे मांडली, तर केंद्र सरकार लवकरच साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ करण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सूधारण्यास मदत होईल.
दरम्यान सप्टेंबरसाठी साखरेचा मासिक कोटा जाहीर करण्यात आला आहे. देशातील साखर कारखान्यांसाठी २३.५० लाख टन साखर विक्रीसाठी परवानगी असेल. महाराष्ट्राला ७ लाख १० हजार ५३७ टन साखर विक्रीची परवानगी दिली आहे. उत्तर प्रदेशला ९ लाख ५० हजार ३९३ टनांचा सर्वाधिक कोटा मिळाला असून, त्यात ३७ हजार ८६८ टनांंची वाढ झाली आहे. कर्नाटक, गुजरात, हरियाना, उत्तराखंड आदी राज्यांच्या विक्री कोट्यात वाढ करण्यात आली आहे.
एमएसपी वाढीबाबत केंद्राने मागविलेली माहिती उद्योगातील संस्थांकडून लवकरच ती केंद्राला सादर होईल. यामुळे वाढीच्या आशा पुन्हा पल्लवीत झाल्या आहेत. यंदाचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे. - पी.जी. मेढे, साखर तज्ज्ञ (अ‍ॅग्रोवन, ०१.०९.२०२५)
