केंइ्रीय कृषिमूल्य आयोगाच्या बैठकीत साखर उद्योगाकडून महत्त्वपूर्ण मागणी
पुणे ः उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत देण्यासाठी ज्या त्या वर्षाचाच उतारा निश्चित करावा, मागील वर्षाचा उतारा धरून रक्कम देण्याची प्रथा बंद करावी, अशी मागणी साखर उद्योगाच्या वतीने नवी दिल्ली येथे झालेल्या केंद्रिय कृषिमूल्य आयोगाच्या बैठकीत करण्यात आली. सीएसीपीने शिफारस केल्यानुसारच ज्या त्या वर्षाचा साखर उतारा हा एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी धरावा, यावर संघटनांनी जोर दिल्याचे सांगण्यात आले.
नवी दिल्ली येथे दि. ३० ऑक्टोबर रोजी डॉ. आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटर येथे देशातील साखर उद्योग संघटनांच्या प्रतिनिधींसमवेत सीएसीपीचे अध्यक्ष डॉ. विजयपॉल शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढील वर्षाचा साखर हंगाम २०२६-२७ साठीच्या उसाच्या किमतीवरील चर्चेसाठी झाली. या बैठकीस सीएसीपी सदस्यांसद विस्माचे व्यवसथापकीय संचालक अजित चौगुले, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे ज्येष्ठ संचालक जयप्रकाश दांडेगावकर, व्यवसथापकीय संचालक संजय खताळ आणि इंडियन शुगर मिल्स असो.(इस्मा) संचालक दीप मलिक, महासंचालक दीपक बलानी आदी उपस्थित होते.
तसेच उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स असो., साउथ इंडियन शुगर मिल्स असो.(सिस्मा) तामिळनाडू, बिहार शुगर मिल्स असो., उत्तर प्रदेश को ऑप. शुगर फॅक्टरीज फेडरेशन लि. दी हरियाणा आणि दी पंजाब स्टेट फेडरेशन ऑफ को ऑप. शुगर मिल्स लि.चे पदाधिकारी, प्रन्निधी आदींसह अन्य तज्ज्ञ उपस्थित होते. त्यावेळी साखर उद्योग संघटनांनी विविध सूचनांबरोबर अडचणी मांडून त्या सोडविण्याची मागणी केली. तशी माहिती अजित चौगुले यांनी दिली.
ते म्हणाले, ऊस उत्पादनात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यासाठी प्रकल्प राबवावेत आणित्या केंद्र व राज्य सरकारने आर्थिक मदत करावी. ऊसतोडणी यंत्रे अनुदानासाठी शुगरकेन हार्वेस्टर या घटकास राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून (आरकेव्हवाय) मदत ही कृषी विभागाकडून दिली जातेे. मात्र संपूर्ण अंमलबजावणी ही साखर आयुक्तालयातून होते. त्यामुळे योजनेच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी अनुदान निधी हा साखर आयुक्तालयास्तरावर थेट देण्यात यावा. साखर उद्योगासाठी उसाची उत्पादकता महत्त्वाची आहे. त्यामुळे वाढत्या गाळपक्षमतांचा विचार करीन ऊस उत्पादकतावाढीसाठी एआय तंत्रज्ञानवाढीसाठी ठोस धोरण आणावे.
केंद्र सरकार दरमहा साखर विक्रीचा कोटा खुला करून त्यानुसार कारखान्यांना त्यांच्या साठ्यातील शिल्लक साखर विक्री करता येते. त्यामुळे एफआरपीची रक्कम देण्यास अडचणी येतात. ते प्रश्न सरमारने सोडवावेत व ठोस उपाययोजना करावी. केंद्र सरकारकडून साखरेचा किमान विक्री दर गेल्या ६ वर्षांहून अधिक काळ प्रतिक्विंटल ३१०० रूपये आहे. जो वाढत्या एफआरपीशी सांगड घालून उत्पादन खर्चाशी निगडीत ४१०० रूपये क्विंटल करण्यात यावा तसेच इथेनॉलची किंमत उसाच्या एफआरपी दराशी निगडीत करावी.
गूळ पावडर व खांडसरी प्रकल्पांना कायद्याच्या कक्षेत आणा
गूळ पावडर व खांडसरी प्रकल्प हे आता मोठ्या क्षमतेने म्हणजे प्रतिदिनी ३ हजार मे.टन इतके ऊस गाळप करीत आहेत. महाराष्ट्राचा विचार केला तर दररोज गूळ पावडर व खांडसरी प्रकल्पांकडून रोजचे ६५ हजार मे.टन इतके ऊस गाळप होते. जे सरासरी १३ साखर कारखान्यांच्या ऊस गाळप क्षमतेएवढे आहे. १०० मे.टन इतके ऊस गाळप करणारेही गूळ पावडर उत्पादक व खांडसरी उद्योग आहेत. त्यांना वगळून म्हणजे १०० टनांवरील ऊस गाळप क्षमतेच्या प्रकल्पांना केंद्र सरकारने एफआरपी कायद्याच्या कक्षेत आणावे आणि परवाना पद्धत लागू करावी. तसा समावेश सीएसपीनी आपल्या अहवालात करावा, असेही चौगुले यांनी सांंगितले. (पुढारी, ०३.११.२०२५)
