कोल्हापूर ः देशात आयात होणार्या इंधनावरील परकीय चलनात बचत व्हावी, पर्यावरणातील प्रदूषणाची मात्रा कमी व्हावी, याकरिता केंद्र सरकारने पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम जाहीर करून दमदार पावले टाकली. तथापि, देशातील वाढती वाहनसंख्या आणि इंधनाची वाढती मागणी यामुळे इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट साध्य होऊनही इंधनावरील परकीय चलनात अपेक्षित बचत होत नाही. शिवाय, युद्धामुळे आयात निर्यातीतील व्यापरी तूट वाढू लागली आहे.
पेट्रोलमधील २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम जाहीर करत केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन दिले. यामुळे इथेनॉल निर्मितीचे उद्दिष्ट निर्धारित वेळेपेक्षा खूपच अगोदर साध्य झाले. देशाची इथेनॉलची गरज लक्षात घेऊन केंद्राने साखर कारखानदारीबरोबरच धान्य आणि मक्यापासून इथेनॉल निर्मितीला मोठे प्रोत्साहन दिले. यानुसार इथेनॉल उत्पादन आपली कामगिरी चोख बजावली असली तरी इंधनाची मागणी वाढते आहे. परंतु तेलाची आयात कमी होण्याऐवजी ती चढत असल्याचे विरोधाभासी चित्र आहे.
देशात २०१८-१९ मध्ये पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाने पाच टक्क्यांचा टप्पा गाठला होता. तेव्हा भारताची कच्चा तेलाची आयात २२६ दशलक्ष टन इतकी होती. या काळात १९१२ दशलक्ष लिटर इथेनॉल तयार झाले आणि केंंद्राने इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पाला गती दिल्यामुळे २०२०-२१ पासून या उत्पादन वाढीला गती मिळून २०२४-२५ मध्ये इथेनॉल निर्मिती १० हजार २२८ दशलक्ष लिटर्सपर्यंत पोहोचली. तथापि इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण २० टक्क्यांवर पोहोचूनही कच्च्या तेलाची आयात मात्र कमी न होता ती २२६ दशलक्ष टन इतकी कायम राहिली आहे.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकटीकरण आवश्यक - इथेनॉल निर्मिती वाढल्याने कच्च्या तेलाच्या आयातीचे प्रमाण स्थीर राहिले असले तरी ते कमी मात्र झाले नाही. साहजिकच इंधनाचा वापर कमी करणे हा यावर मोठा पर्याय आहे. हा पर्याय काही युरोपियन देशांनी यापूर्वीच स्वीकारला आहे. काही देशात तर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मोफत केल्यामुळे रस्त्यावरील वाहनांची कोंडी तर थांबलीच आहे. शिवाय, इथेनॉल, सीएनजीसारखे इंधन वापरण्यास प्रोत्साहन दिल्याने हे देश जागतिक पर्यावरणाच्या नकाशावर प्रदूषणमुक्तीकडे वाटचाल करू लागले आहेत. (पुढारी, ०५.०४.२०२६)
