केंद्रामुळे साखर उद्योगात अस्वस्थता, भविष्याची चिंता
सोमेश्वरनगर ः एकीकडे केंद्र सरकार पर्यावरणपूरक इथेनॉलचे उत्पादन वाढवा, असा घोशा लावते. मात्र, दुसरीकडे निर्णयात धरसोड करत असल्याने साखर उद्योगात अस्वस्थता आहे. डिस्टीलरी उद्योगांनी तेल विपणन कंपन्यांना तब्बल १७७६ कोटी लिटर इथेनॉल पुरवठ्याचे प्रस्ताव दिले होते. त्यापैकी केवळ १०४८ कोटी लिटर कोटा मंजूर केला आहे. त्यातही रसापासून आणि बी हेवीपासून इथेनॉलनिर्मितीवर तर संक्रांत आणली आहे. त्यामुळे भविष्यात आपले दिवाळे वाजू नये अशी चिंता ऐन दिवाळीत साखर कारखानदारांना सतावू लागली आहे.
केंद्र सरकार इथेनॉलनिर्मितीला प्रोत्साहन देत असतानाच २०२३-२४ अचानक इथेनॉलनिर्मितीवर बंधने लादत आपल्याच धोरणावर पहिला घाव घातला. काही महिन्यांपूर्वी इथेनॉलची अमेरिकेतून आयात होणार या चर्चेने कारानदारांच्या पोटात भीतीचा गोळा आला होता. इथेनॉलच्या गेली ३ वर्षे किमतीही वाढविल्या नाहीत. नव्या हंगामातही सरकारची इथेनॉल धोरण साखर उद्योगाला कळेनाशी झाली आहेत.
देशभरातील साखर उद्योगाने ४७२ तर धान्यापासून इथेनॉलनिर्मिती प्रकल्पांनी १३०४ कोटी लिटरच्या निविदा पुरविल्या होत्या. तेल कंपन्यांनी साखर उद्योगाला २८८ तर धान्य प्रकल्पांना ७६० कोटी लिटरचा कोटा मंजूर केला आहे. यात सी हेवी मोलासेसपासूनच्या इथेनॉलचा ९१ टक्के कोटा समाधानकारक आहे. मात्र, बी हेवीचा ७० टक्केच आहे. खरा घाव घातला आहे तो ज्यूसपासून इथेनॉल करणार्‍या प्रकल्पांवर. त्यांचे केवळ ५५ टक्के इथेनॉलच उचलले जाणार आहे. आधीच व्यवस्थापन खर्चातील वाढ आणि साखरेचे भाव वाढत नसल्याने कारखान्यांना फटका बसणार आहे.
आम्हाला साडेचर कोटी लिटरचा प्रस्ताव दिला होता. प्रत्यक्षात १ कोटी ९३ लाखांचा मिळाला आहे. केवळ ४० टक्के कोटा मिळाला आहे. या सर्वांमुळे डिस्टलरी प्रकल्प पूर्णपणे अडचणीत जाईल. आम्ही प्रकल्पात गुंतवणूक केली आहे. यंत्रणा सुरू केली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी यामध्ये लक्ष घालून पुरेसा कोटा मिळवून द्यावा. - वीरधवल जगदाळे, संचालक, दौंड शुगर (सकाळ, २०.१०.२०२५)
