देशात ४१ लाख टन, महाराष्ट्रात १७ लाख टन साखरेची निर्मिती
कोल्हापूर ः देशातील साखर हंगामाने नोव्हेंबरच्या उत्तरार्धात वेग घेतला असून देशात ४१ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. तर महाराष्ट्राने साखर उत्पादनात आघाडी घेत १७ लाख टन साखर तयार केली आहे. साखरेचा किमान विक्री दर आणि इथेनॉलच्या किमतींंबाबत संदिग्धतेच्या गर्तेतच गाळप हंगाम जोमात सुरू झाला. गेल्या वषीच्या तुलनेत यंदा जलद गतीने साखर निर्मिती होत आहे. गेल्या वर्षी या कालावधीत २८ लाख टन साखर तयार झाली होती. महाराष्ट्राच्या खालोखाल उत्तर प्रदेशात १४ लाख टन तर कर्नाटकात ८ लाख टन साखर तयार झाली आहे.
गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात साखर कारखाने उशिरा सुरू झाल्याने नोव्हेंबर अखेरच्या कालावधीत केवळ ४ लाख टन साखर तयार झाली होती. यंदा महाराष्ट्रात २१३ तर उत्तर प्रदेशमध्ये १५१ लाख टन उसाचे गाळप झाले आहे. १५१ लााख टन उसाचे गाळप झाले आहे. महाराष्ट्रात तब्बल १७० साखर कारखान्यांनी गाळप हंगामास सुरूवात केली.
उत्तर प्रदेशात ११६ तर कर्नाटकात ७५ कारखाने सुरू झाले आहेत. नोव्हेंबर अखेरपर्यंत कारखाने सुरू होणे व ऊस गाळप या सर्वच बाबींमध्ये यंदा उत्तर प्रदेश पाठीमागे असल्याचे चित्र आहे. गेल्या वर्षी या कालावधीपर्यंत ३३४ लाख टन उसाचे गाळप झाले होते. यंदा ४८० लाख टन उसाचे गाळप झाले आहे.
राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने दिलेल्या माहितीनुसार, या स्थितीत चालू हंगामाच्या अखेरीस (सप्टेंबर २०२६) देशात एकूण साखर उत्पादन ३५० लाख टन होण्याचा अंदाज आहे. सायकल एकच्या इथेनॉल अलोकेशन प्रमाणे ३५ लाख टन साखरेचा वापर इथेनॉल उत्पादनासाठी वळविल्यानंतर साखरेचे निव्वळ उत्पादन ३१५ लाख टन अपेक्षित आहे.
त्यात साखर उत्पादनात अव्वल असलेल्या राज्यापैकी महाराष्ट्र ११० लाख टन उत्तर प्रदेश १०५ लाख टन, कर्नाटक ५५ लाख टन आणि गुजरात ८ लाख टन इतके निव्वळ साखर उत्पादन होणे अपेक्षित आहे. सायकल एकनुसार ३५० लाख टन साखरेतून इथेनॉल उत्पादनासाठी सुमारे ३५ लाख टन साखर वळल्यानंतर देशांतर्गत खत २९० लाख टन साखर अपेक्षित असून ५० लाख टनाचा ओपनिंग स्टॉक लक्षात घेता साखर कारखान्यांच्या गोदामात अंदाजे ७५ लाख टन शिल्लक राहील. त्या मोठ्या प्रमाणात पैसा अडकून पडेल व घेेतलेल्या कर्जावर व्याज वाढत जाईल.
आणखी १० लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी द्या ः राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघ
साखर उद्योगाचे अर्थचक्रग सुरळीत चालण्यासाठी भारत सरकारने अतिरिक्त १० लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी द्यावी (आधी घोषित केलेल्या १५ लाख टन व्यतिरिक्त) अशी विनंती राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाने केंद्र शासनाला केली आहे. या निर्णयामुळे देशांतर्गत साखरेच्या किमती स्थिर राहून देशांतर्गत बाजारपेठेतील भावना सुधारण्यास मदत होईलच परंतु जागतीक बाजारात भारतीय साखरेचे मर्यादित प्रमाण पाहता सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय साखरेच्या किमतीवर त्याचा विपरीत परिणाम होणार नाहीख असे राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले. (अॅग्रोवन, ०२.१२.२०२५)
