मुख्यमंत्र्यांची केंद्र सरकारकडे लेखी मागणी
पुणे ः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी साखर उद्योगाच्या मागण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला तीन पत्रे पाठवली आहेत. इथेनॉलचे खरेदी दर व साखरेचे किमान विक्री मूल्य (एमएसपी) यात तातडीने वाढ करावी, तसेच साखर निर्यातीला मुदतवाढ द्यावी, या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायूमंंत्री हरदीप पुरी यांना पाठविलेल्या पत्रात मुख्यमंत्र्यांनी २०२५-२६ मधील इथेनॉलचे खरेदी दर वाढविण्याची मागणी केली आहे. उसाचा रस, पाक व साखरेपासून तयार झालेल्या इथेनॉलसाठी प्रति लिटर ७२ रूपये, बी हेवी मळीपासूनच्या इथेनॉलसाठी ६९ रूपये, तर सी हेवी मळीपासून तयार केलेल्या इथेनॉलकरिता ६१.२० रूपये दर द्यावा, अशी मागणी पत्राम करण्यात आली आहे. ऊस व मक्यापासून तयार झालेल्या इथेनॉलची कोटा निहाय खरेदी करताना महाराष्ट्रातून किमान ९० टक्के इथेनॉल खरेदी उसापासून तयार झालेल्या इथेनॉलचची करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.
एफआरपी वाढविल्यानंतर इथेनॉलचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. मात्र, इथेनॉचे खरेदी दर न वाढविल्यामुळे शेतकर्‍यांना एफआरपी देण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे इथेनॉलचे दर एफआरपीशी संजग्न केल्यास साखर उद्योगाला बळकटी येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना लिहिलेल्या पत्रात मुख्यमंत्र्यांनी देशातील साखरेचे किमान विक्री मूल्य प्रति किलो ४१ रूपये करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांना वाढीव उत्पादन खर्च व थकित देणी भागविण्याची समस्या सोडविता येईल, तसेच कर्ज प्रक्रिया सुलभ होईल, असे पत्रात नमुद केले आहे.
२०१८-१९ मध्ये प्रतिटन २७५० रूपये असलेल्या एफआरपीत वाढ होऊन ती २०२५-२६ मध्ये २५५० रूपये वाढ झाली आहे. परंतु साखरेच्या किमान विक्री मूल्य प्रति किलो ३१ रूपयांवर स्थिर आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ, इस्मा, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महसंघानेदेखील साखरेचे किमान विक्री मूल्य ४०-४१ रूपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केलेली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहारमंत्री प्रल्हाद जोंशी यांना पत्र लिहून सध्या शिल्लक असलेल्या साखरेच्या निर्यातीचा कोटा वापरण्यासाठी डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे. देशात निर्यातीसाठी यंदा अतिरिक्त राहणारी किमान ८५ लाख टन साखर उपलब्ध असेल. मुदतवाढीसाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ, विस्मानेही असेच मुद्दे मांडलेले आहेत, असे या पत्रात नमूद केले आहे. (अ‍ॅग्रोवन, ०८.११.२०२५)
