ऊस दर आंदोलनाचा परिणाम, महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना होणार फायदा
कोगनाळी ः दरवर्षी महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्हा व कर्नाटक सीमाभागात ऊस उचलण्यावरून दोन्ही राज्यातील साखर कारखान्यांची हातपाई असायची. त्यात कर्नाटकातील ऊस गळीत हंगाम महाराष्ट्रापेक्षा एक महिना अगोदर सुरू व्हायचा. यावर्षी मात्र कर्नाटकमधील ऊस दर आंदोलन तीव्र झाल्याने एक महिन्याहून अधिक काळ या साखर कारखान्यांकडून महाराष्ट्र हद्दीतील ऊस उचल महिनाभराने लांबली आहे. याचा निश्चित फायदा महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना होणार आहे.
सीमेवर असणार्‍या महाराष्ट्रामधील साखर कारखान्यांबाबतीत हा विषय खूप महत्त्वाचा आहे. यामध्ये छत्रपती शाहू कारखाना, सदाशिवराव मंडलिक कारखाना, संताजी घोरपडे कारखाना, जवाहर कारखाना, दत्त कारखाना, पंचगंगा कारखाना आदी साखर कारखान्यांचे कार्यक्षेत्र हे कर्नाटक हद्दीला लागून आहे.
दरवर्षी महाराष्ट्रातील ऊस गळीत हंगाम हा १ नोव्हेंबरला सुरू होतो व त्याचवेळी कर्नाटकमधील हंगाम १ ते १० ऑक्टोबरलाच सुरू होतो. त्यामुळे कर्नाटकमधील साखर कारखाने अगदी पहिल्या दिवसापासून महाराष्ट्रातील अधिकाधिक ऊस उचलण्याचे नियोजन करायचे. शेतकरी देखील रान लवकर रिकामे करायचे या हेतूने ऊस पाठवितात.
हा सारा प्रकार गाळपास परवानगी नसल्याने पाहत बसण्याची वेळ महाराष्ट्रातील कारखान्यांवर येत असे. यावर्षी मात्र कर्नाटकमध्ये शेतकरी संघटनांंनी ऊस दराबाबत गेल्या काही दिवसापासून तीव्र आंदोलन सुरू केले आहे. तसेच काही सुरू झाल्यात, मात्र शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते आक्रमक होऊन ऊसतोडणी थांबवत आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून महाराष्ट्रातील ऊसतोडीचा विषयच येत नाही.
उलट तेथील आंदोलनात महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांचा दर व काटा चांगला आहे. त्यामुळे तिकडे ऊस पाठवा असेही आवाहन केले जात आहे. नोव्हेंबर सुरू झाला तरीही कर्नाटकात ऊस न जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यापुढेदेखील ऊस दर आंदोलनाचा विषय आहे. पण किमान महिन्यापेक्षा अधिक काळ आपल्या कार्यक्षेत्रातील ऊस कर्नाटकात न जाण्याचा फायदा इथल्या कारखान्यांना ऊस मिळण्यात नक्की होणार आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील बहुतांशी साखर कारखान्यांनी प्रतिटन ३४०० ते ३६१४ रूपये इतका दर जाहीर केला आहे. मात्र तो शेतकरी वर्गाला परवडणारा नाही. किमान ३७५० रूपये प्रतिटन मिळावा अशी शेतकरी वर्गाची मागणी आहे. त्यासाठीच सर्वत्र ऊस दरासाठी आंदोलन सुरू असून आंदोलकांच्या मागे ऊस उत्पादक ठामपणे राहिले आहेत. समाधानकारक दर जाहीर झाल्यानंतरच साखर कारखाने सुरळीत चालणाार आहेत. (महासत्ता, ०५.११.२०२५)
