कर्नाटक, तमिळनाडू विशेष हंगाम, १६ कारखान्यांतून साखरनिर्मिती
कोल्हापूर ः देशात साखरेचा मुख्य हंगाम संपला असला तरी कर्नाटक व तमिळनाडू या राज्यातून विशेष हंगामास सुरूवात झाली आहे. राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने दिलेल्या माहितीनुसार जुलैअखेर देशातील साखर उत्पादन २५८.२० लाख टन झाले आहे. हे उत्पादन गेल्या वर्षीच्या ३१६ लाख टनापेक्षा १८.३८ टक्क्यांनी कमी आहे.
जुलैअखेरपर्यंत कर्नाटकातील ७ आणि तमिळनाडूमधील ९ कारखाने सप्टेंबरअखेर सुरू राहिल्याने देशातील साखर उत्पादन २६१ लाख टनापर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. हा अंदाज २०२४-२५ या वर्षात राज्यनिहाय साखर कारखान्यांत झालेल्या ऊस गाळप अहवालाच्या आधारे काढण्यात आला आहे.
२०२५-२६ च्या साखर हंगामाबद्दल राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ आशावादी आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये वाढलेली ऊस लागवड आणि केंद्राकडून वेळेवर वाढ केलेली उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत यामुळे साखरेचे एकूण उत्पादन ३५० लाख टनांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.
२०२४-२५ मध्ये ५३४ साखर कारखाने सुरू होते. मुख्य हंगाम संपल्यानंतरही देशात १६ कारखाने सुरू आहेत. गेल्या वर्षी याच कालावधीत १२ कारखाने सुरू होते. यंदा उसाची लागवड जादा असल्याने कर्नाटकात ७ कारखाने मुख्य हंगामानंतर सुरू झाले, तर तमिळनाडूत ९ कारखाने सुरू आहेत.
सध्या ५३४ पैकी ५१८ कारखाने बंद आहेत. जुलैअखेर २ हजार ७७७ लाख टन गाळप झाले. यातून ९.३० टक्के रिकव्हरीने २५८ लाख टन साखर तयार झाली. मुख्य हंगाम संपल्यानंतर काही महिन्यानंतर कर्नाटक व तमिळनाडूत विशेष हंगामाला सुरूवात झाली आहे. हा हंगाम आणखी दोन महिने चालण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट भारताने निर्धारित कालावधीपेक्षा ५ वर्षे अगोदरच साध्य केल्याबाबत समाधान व्यक्त केले आहे. सध्या एकूण ११२६ कोटी लिटर झालेल्या इथेनॉल वाटपाच्या तुलनेत फक्त ३८ टक्के पुरवठा साखर आधारित फीडस्टॉकमधून झाला आहे, तर ६२ टक्े धाय आधारित स्त्रोतांमधून आला आहे. हा बदल अधिक फीडस्टॉक विविधीकरण दर्शवितो. पण भविष्यातील धोरणांबाबतचे प्रश्नही उपस्थित करत असल्याचे महासंघाचे म्हणणे आहे.
केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी नुकतेच राष्ट्रीय सहकार धोरण जाहीर केले. यास अनुसरून राज्यभरात मल्ट फीड डिस्टीलरीची स्थापना आणि ऑपरेशनला मान्यता दिली. नवीन धोरण साखर कारखान्यांना, विशेषतः सहकारी संस्थांना, अनेक फीडस्टॉकवर प्रक्रिया करण्याची आणि इथेनॉल उत्पादन वाढविण्याची लवचिकता देईल. या डिस्टीलरीज सहकारी साखर कारखान्यांसाठी विशेषतः डिझाइन केलेल्या चालू इथेनॉल व्याज अनुदान योजनेचा देखील फायदा घेऊ शकतात. - हर्षवर्धन पाटील, अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ
साखर उत्पादनात होणारी अपेक्षित वाढ आणि लोकांमध्ये वाढणारी आरोग्यविषयक जागरूकता यामुळे दरडोई साखरेच्या वापरात घट होण्याची शक्यता लक्षात घेता, राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघाने यात धोरणात्मक हस्तक्षेप करण्याची विनंती केंद्र सरकारला केली आहे. त्या अनुसार सुधारित एफआरपीनुसार सर्व फीडस्टॉकसाठी इथेनॉल खरेदीच्या किमतीत सुधारणा करण्यात यावाी, वाढत्या खर्चाची भरपाई करण्यासाठी साखरेची किमान विक्री किमत वाढववी व साखर निर्यातीला परवानगी द्यावी, असे सुचविले आहे. - प्रकाश नाईकनवरे, व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ (अ‍ॅग्रोवन, ०१.०८.२०२५)
