धान्यापासून इथेनॉल निर्मिती

संधी, पण आवश्यकता धोरण सातत्यासह भांडवलाची
राज्य सरकारने साखर कारखान्यांना उसासह कोणत्याही धान्यापासून इथेनॉल निर्मितीस परवानगीचा निर्णय २४ जुलैला घेतला. असा निर्णय या आधीच केंद्र सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाचे तत्काळ आणि दीर्घ काळात कोणते परिणाम होतील? सरकारकडून अपेक्षा, भांडवली गुंतवणूक आणि त्यावरचा परतावा आदी मुद्यांचा अनुषंगाने तज्ज्ञांची मते...
भांडवल, स्थिर दरासह धान्याची उपलब्धता आवश्यक - शेखर गायकवाड, निवृत्त साखर आयुक्त, पुणे
केंद्र सरकारच्या निर्णयाला राज्याचा हा पूरक असाच निर्णय आहे. इथे इथेनॉलला मिळणारा भविष्यातील स्थिर दर आवश्यक आहे. सध्या पेट्रोलमध्ये १८ टक्के इथेनॉल मिश्रण होते. ते ब्राझीलप्रमाणे २७ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. आता साहजिकच त्यासाठी पूरक वाहने हवीत, म्हणजे वाहन क्षेत्राचा अंदाज घ्यावा लागेल. त्याचवेळी जगभरात पेट्रोलच्या घटत्या दरांचाा आणि इलेक्ट्रिक वाहनांकडे कल वाढणार आहे. हा मुद्दाही लक्षात घ्यावा लागेल. दुसरा मुद्दा भांडवली गुंतवणुकीचा. सध्या प्रतिदिन ३० हजार लिटर इथेनॉल निर्मितीसाठीची भांडवली गुंतवणूक ५० कोटींची आहे. प्रकल्प सक्षमपणे चालायचा असेल तर ६० हजार लिटर प्रतिदिन क्षमतेचा हवा, म्हणजेच गुंतवणूक जवळपास दुप्पट होईल. सर्वच सहकारी कारखानदार राज्य सरकारच्या अनुदानाकडे डोळे लावून बसतील. खासगी कारखानदार मात्र तत्काळ तिकडे जातील. आता मुद्दा धान्य उपलब्धतेचा आहे. विदर्भात धान्य मुबलक असेल. गहू, तांदूळ, ज्वारीची उपलब्धता तेवढी होईलच, असे सध्या तरी वाटत नाही. मकाच त्यातल्या त्यात अधिक प्रमाणात उपलब्ध होईल. मक्याचा सध्याचा दर पाहता हे गणित बसवणे अवघड होईल. कारखानदारांना भांडवली गुंतवणुकीवरील परताव्याचा विचार करावा लागेल. मात्र कारखानदारांसाठी हा निर्णय आवश्यक आहे. परिस्थितीनुसार यातून कारखानदार वाट काढतील. त्यांच्या पायातील एक बेडी निघाली आहे.
बारा महिने आसवणी प्रकल्प सुरू राहतील, बी. बी. ठोंबरे, वेस्ट इंडियन शुगर इंडस्ट्रीज असोसिएशन
केंद्राच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी २०१८ पासून उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियानात झाली आहे. तिकडे गेल्या ५-६ वर्षात धान्यावर आधारित आसवणी प्रकल्पांमुळे मोठा आर्थिक आधार मिळाला. आता आपलेही आसवणी प्रकल्प १२ महिने चालू शकतील. कोरडवाहू क्षेत्रातील मका भात, ज्वारीला चांगला दर मिळेल. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे त्यासाठी विशेष बैठकाही झाल्या. पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण २० वरून २७ आणि डिझेलमध्ये १० टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिश्रणाबाबत निर्णय होऊ शकतो. त्यामुळे इथेनॉलची मागणी वाढेल. आम्ही त्यासाठी तत्काळ प्रक्रिया सुरू करू, राज्यात सध्या अन्य धान्यांची उपलब्धता कमी असली तरी ऊस पट्ट्यात मक्याच्या लागवडीला वाव आहे. मक्यापासून इथेनॉल निर्मितीला प्रचंड वाव आहे. शेतमालाचे दर वाढले पाहिजेत. एक निश्चित की ते सरकारी हस्तक्षेपाने नव्हे, तर बाजारपेठेतील निकोप स्पर्धेने वाढतील. धान्यापासून इथेनॉल कोरडवाहू शेतकर्‍यांच्या मालाचाच दर वाढणार आहे. त्याचे कोणालाही वाईट वाटायचे कारण नाही.
निर्णयाचे स्वागत, अंमलबजावणीची वाट बिकट, विराज नाईक, अध्यक्ष, विराज उद्योग समूह
गुंतवणुकीवर परतावा किती आणि कसा मिळणार हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. ऑफ सिझनला कारखानाा चालवणे अपभिप्रेत आहे. त्यमुळे मनुष्यबळाचा आणि यंत्रसामग्रीचा वापर अधिक क्षमतेने होईल. आपल्या जिल्ह्यातील कारखानदारांना अन्य धान्यांसाठी कर्नाटकासह मराठवाड्यावर अवलंबून राहावे लागेल. सध्या इथेनॉलचा शासनाने ७१ रूपये ७६ पैसे दर निश्चित केला आहे. अल्कोहोलचा दर ७२.५० रूपये इथेनॉलचा निर्मितीचा दर अधिक आहे. त्यामुळे हा दर वाढला पाहिजे आणि तो वाढत राहिला पाहिजे. शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागतच आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणीची वाट अधिक बिकट आहे.
साखर धोरणात सातत्य हवे, शरद लाड, अध्यक्ष, क्रांती सहकारी साखर कारखाना कुंडल
सरकारच्या उक्ती आणि कुतत साम्य हवे. जे साध्य नाही, त्याचे ताजे उदाहरण म्हणजे अन्न पुरवठा मंत्रालयाने ७ डिसेंबर २०२३ ला साखरेचा रस आणि सिरपपासून इथेनॉल बनवण्यावर बंदी घातली. उद्देश हा कीे ाजारपेठेतील साखर दरवाढ रोखणे, निवडणुकांच्या तोंडावर तो निर्णय घेतला. आम्ही त्यावेळी दीड लाख लिटर क्षमतेचा आसवणी प्रकल्पासाठी तयार करीत होतो. त्यानंतर गेली दोन वर्षे आम्ही निर्णय लांबणीवर टाकला. खरत इथेनॉल मद्यार्काबाबत सरकारी धोरणात सातत्य नाही. ते किमान पुढील १० वर्षांसाठी हवे. त्यानुसार गुंतवणुकीचे निर्णय होतील. सर्वच सहकारी कारखान्यांचा सर्व कारभार कर्जावरच आहे. त्यामुळे सध्याच्या आसवणी प्रकल्पांच्या विस्तारासाठी गुंतवणुकीचे धाडस करताना कारखानदारांना खूप विचार करावा लागेल.
उसाप्रमाणे मका ठरेल जिल्ह्याचे हुकमी नगदी पीक, मनोज वेताळ, मका तज्ज्ञ व जिल्हा कृषी अधिकारी
गेल्या काही वर्षात मक्याच्या दरातील तेजीमागे इथेनॉल निर्मितीकडे उत्तरेतील राज्यांनी घेतलेली आघाडी हे प्रमुख कारण आहे. बारमाही व कोरडवाहू अशा दोन्ही क्षेत्रात कमी खर्चात आणि कोणत्याही हंगामात मका लागवड होत असते. सांगली जिल्ह्यात शिराळा असो की कवठेमहांकाळ, अशा दोन्हीकडे मक्याची लागवड वाढली आहे. आजवर मका लागवडीकडे कोरडवाहू शेतकर्‍यांचा दृष्टिकोन बदलत गेला आहे. उसाप्रमाणे मक्याचा बियाणांबाबत जागृती वाढत आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने मक्याचे आजवर २६५ वाण विकसित केले आहेत. कवठेमहांकाळच्या अग्रण धुळगाच्या शेतकर्‍यांनी देशात सर्वाधिक म्हणजे प्रतिएकरी ७५ क्विंटल महा उत्पादनाची किमया केली आहे. दोन पिके धरली तर १५० क्विंटल उत्पादन येऊ शकेल. सरासरी २ हजार रूपये प्रति क्विंटल दर गृहित धरला तर वर्षाला ३ लाख रूपये एकरी उत्पादन शक्य आहे. हंगामात तीन पिकेही शक्य आहे. मक्याप्रमाणेच गोड ज्वारीपासूनही इथेनॉल निर्मितीला वाव आहे. इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहनामुळे येत्या काळात राज्यातील सर्व भागातील मका हे हुकमी पीक ठरू शकते.
दिलासादायक मुद्दे
* ऊस, मका,तांदळाचे दर वाढण्यासाठी पूरक निर्णय
* बारा महिने इथेनॉल निर्मितीने साखर उद्योगाला मोठा हातभार मिळेल.
* प्रकल्पाचा पूर्ण क्षमतेने वापर झाल्याने मनुष्यबळाचा वापर पूर्ण क्षमतेने होईल.
* ज्वार, भात या कोरडवाहू उत्पादक शेतकर्‍यांना चांगला दर मिळेल
* उसाला पर्यायी पीक म्हणून मक्याच्या लागवडीकडे कल वाढेल
कारखान्यांसमोरील आव्हाने
* कच्च्या मालासाठी स्वतंत्र गोदामे हवीत
* धान्यासाठीची स्वतंत्र प्रक्रिया यंत्र सामग्री लागेल.
* टाक्या, बॉयलर, बॉयलर इंधनासाठी वर्षभर वेगळी मळी साठवणूक करावी लागेल.
* सध्याच्या डिस्टिलरीत प्रतिदिन लिटर क्षमतावाढीसाठी ३ ते ३५ कोटींचा खर्च
* वीजनिर्मिती प्रकल्पांचे अर्थकारण कोलमडल्याने नव्या कर्जाचे ओझे
* आधीच कर्जबाजारी कारखानदारांना भांडवल उभारणी बिकटच
इथेनॉल निर्मितीचे वर्तमान
* देशभरात प्रतिवर्षी ९८८ कोटी लिटर इथेनॉल निर्मिती होते.
* इथेनॉल मिश्रीत पेट्रोल धोरणामुळे साखर उद्योगाच्या उत्पन्नात १२ टक्के वाढ
* फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण १९.६८ टक्क्यांवर पोहोचले
* २०२५-२६ पर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य
* २०२४-२५ मध्ये वर्षात ४२ टक्क्यांनी इथेनॉल उत्पादन वाढून ते ९८८ कोटी लिटरवर पोेहोचले
* यंदा ६२५ कोटी लिटर पेट्रोलची बचत गृहित धरल्यास २९ हजार ८३७ कोटी रूपये परकीय चलन वाचेल.
* महाराष्ट्राची वार्षिक इथेनॉल निर्मिती क्षमता २६८ कोटी लिटर, जे राज्याच्या आवश्यकतेच्या दुप्पट आहे
* भारतीय इथेनॉल बाजार २०२७ पर्यंत ४ हजार ५९३ कोटींपर्यंत पोहोचणार
* इथेनॉलमुळे देशाची ३ हजार कोटी रूपये परकीच चलनाची बचत
* गत हंगामात राज्यात ८४३.३३ लाख टन गाळप झाले. त्यातील ७९.७४ लाख टन साखरेपासून इथेनॉल निर्मिती
* इथेनॉल टू जी टप्प्यात उसाच्या पाचट आणि धान्यांपासून इथेनॉल निर्मिती
* कोल्हापूर विभागातील ४ कारखान्यांनी २२७.६८ लाख टन उसाचे गाळप केले
* कोल्हापूर विभागातील कारखान्यांनी अडीच लाख टन साखर इथेनॉलकडे वळवली
* कोल्हापूर विभागाने राष्ट्रीय उत्पादनाच्या २ टक्के म्हणजे १२ कोटी लिटर इथेनॉल तयार केले
* इथेनॉल निर्मितीमुळे प्रतिटन उसासाठी ५ ते १० रूपये जादा मिळाला
* भविष्यातील १० टक्के इथेनॉलवर चालणारी वाहने तयार होतील
* पेट्रोल, डिझेलवरील अवलंबित्व संपवण्याची इथेनॉल निर्मिती उद्योगात क्षमता (सकाळ, ०१.०८.२०२५)