साखर आयुक्तालय ः ३० सप्टेंबरपर्यंत अर्जाची मुदत
पुणे ः राज्याच्या नव्या ऊस गाळप हंगामासाठी परवाना देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मागील थकीत एफआरपीची पूर्ण रक्कम शेतकर्‍यांना दिली नसल्यास परवाना मिळणार नाही, असे साखर आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे. गाळप हंगाम २०२५-२६ मधील परवाने वाटताना साखर कारखान्यांप्रमाणेच साखर आयुक्तालयातील अधिकार्‍यांनीदेखील नियोजन पूर्व कामेे करावीत, अशा सूचना साखर आयुक्त सिद्धराम सालीमठ यांनी दिल्या आहेत.
गाळप परवान्यासाठी कारखान्यांकडून http:crushinglic.mahasugar या संकेतस्ळावर ऑनलाइन अर्ज दाखल होत आहेत. मात्र, प्रत्येक अधिकार्‍याने या अर्जावर मुदतीत निर्णय घ्यावा, असे आयुक्तालयाने आढावा बैठकीत सांगितले.
परवाने अर्जांची छाननी करताना कारखान्यांकडील विविध कर, शुल्क, भरणा याची थकबाकी तपासली जाणार आहे. मागील हंगामात गाळलेल्या उसावर प्रतिटन ५ रूपये मुख्यमंत्रील सहायता निधी, प्रतिटन ५० पैसे साखर संकुल वटणावळ निधी, थकित शासकीय भागभांडवल, कर्ज व हमीशुल्क भरणा केल्याचा पुरावा साखर कारखान्यांना अर्जासोबतच द्यावा लागेल. सहकारी साखर कारखान्यांनी साखर विक्री करीत टॅगिंगद्वारे शासकीय वसुलीच्या रकमा कोषागारात जमा कराव्याात, भाडेतत्त्वावर किंवा भागिदारी पद्धतीने गाळप हंगाम करणार्‍या कारखान्यांनी नोंदणीकृत करायचे पुरावे सादर करावेत, असेही साखर आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे.
साखर कारखान्यांनी ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर सोयीनुसार परस्पर धुराडे पेटू नये, असे आयुक्तालयाने बजावले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची बैठक होते. त्यात गाळप हंगामाची तारीख जाहीर केली जाते. मात्र, या तारखेपूर्वीच काही कारखाने बिनदिक्कत गाळप चालू करतात. या कारखान्यांवर महाराष्ट्र साखर कारखाने क्षेत्र आरक्षण, ऊस गाळप, वितरण नियमन आदेश १९८४ मधील तरतुदीनुसार कारवाई केली जाते. परंतु दंड भरून प्रकरण मिटवले जाते, असे एका अधिकार्‍याने सांगितले.
परवाना मंजुरीसाठी अधिकार्‍यांनाही मुदत
* कारखान्यांनी अर्ज दाखल करणे - ३० सप्टेंबर
* विशेष लेखापरीक्षकांकडून छाननी - दोन दिवस
* प्रादेशिक सहसंचालकांकडून छाननी - तीन दिवस
* अर्थ शाखेकडून छाननी - तीन दिवस
* विकास शाखेकडून छाननी - दोन दिवस
* प्रशासन शाखेक डून छाननी - दोन दिवस
* साखर आयुक्तांकडून मान्यता - दोन दिवस (अ‍ॅग्रोवन, ०१.०९.२०२५)
