सामाजिक न्याय विभागाचा गतिमान कारभार, योजनांचा लाभ मिळण्यातही विलंब
बीड ः लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची स्थापना करण्याचा निर्णय सप्टेंबर २०१९ मध्ये घेण्यात आला. त्यानंतरच्या काळात यासंबंधीची सर्व प्रक्रिया पार पडली. निधीबाबतही घोषणा झाल्या. परंतु या जवळपास ७ वर्षांच्या काळात ज्या बीड जिल्ह्यातून ५ लाखाहून अधिक ऊसतोड मजुर परजिल्ह्यात ऊसतोडीसाठी जातात त्यापैकी केवळ ५ हजार जणांना ओळखपत्र देण्यात सामाजिक न्याय विभागाला यश आले आहे. योजनांच्या लाभाबाबतही असाच गतीमान कारभार अनुभवास मिळत असल्याने ऊसतोड मजुरांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
बीडसह शेजारच्या काही जिल्ह्यातून लाखो ऊसतोड मजूर दरवर्षी परजिल्ह्यात, परराज्यात ऊसतोडीसाठी जातात. त्या ठिकाणी त्यांना अतिशय कठीण परिस्थितीत काम करावे लागते. राहण्यासाठी पुरेशी सुविधा नसताना कारखाना परिसरात अथवा थेट उसाच्या फडात जवळ झोपड्या करून हे मजूर राहतात. यात अनेकदा अपघाताच्या घटनाही घडतात. त्यानंतर वैद्यकीय सुविधा, एखाद्या कामगाराचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटूंबियांना मदत, मुलांच्या शिक्षणाची सोय यासह इतर बाबींवर हे महामंडळ कार्यरत राहील अशी घोषणा करण्यात आली होती.
परंंतु त्यानंतरच्या काळात या योजनांच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष दिले गेले नसल्याने आजही हजारो ऊसतोड मजुर या लाभांपासून दूर आहेत. महामंडळाची घोषणा, स्थापना आणि अंमलबजावणी यातील खूप मोठे अंतर आहे. प्रारंभी ऊसतोड मजुरांची नोंदणी करण्यासाठी जिल्हापरिषद प्रशासनाला सूचना देण्यात आल्या होत्या. या कामात काही अर्थ नाही, हे लक्षात आल्याने या यंत्रणेकडून दुर्लक्ष केले गेले.
यानंतर आता या नोंदणीसाठी एजन्सी नियुक्ती करण्यात आली असून या एजन्सीकडून नोंदणीचे काम सुरू आहे. बीड जिल्ह्यात ५ लाखाहून अधिक ऊसतोड मजूर असल्याचा दावा अनेकदा केला जातो. एवढ्या मोठ्या संख्येने ऊसतोड मजूर असलेल्या या जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ ५ हजार जणांची नोंद होऊ शकलेली आहे. अशा स्थितीत सर्व मजुरांची नोंद कधी होणार आणि त्यांना लाभ मिळणार कधी, हा प्रश्न कायम आहे.
बीड जिल्ह्यातून ऊसतोडीला गेलेल्या काही मजुरांचा अपघाती मृत्यू, अपंगत्व, झोपडीला आग, बैलाचा मृत्यू अशा घटना घडलेल्या आहेत. त्याचे प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभागाकडे सादर केले गेले. त्यातही काही प्रकरणांना मंजूरी देखील मिळाली, परंतु मदत मात्र अद्याप पदरात पडलेली नाही. यासाठी पाठपुरावा करणार कोण? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
* बीड जिल्ह्यात ऊसतोडणी कामगारांच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरू झाले असून दिनांक ३१ मार्च २०२६ अखेर एकूण ५८४५ ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांच्या हस्ते १ एप्रिल २०२६ रोजी जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत प्रातिनिधीक स्वरूपात १० ऊसतोड कामगारांना ओळखपत्राचे वितरण करण्यात आले.
* बीड जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने ऊसतोड मजूर आहेत. या सर्वांची नोंद करण्याच्या सूचना एजन्सीला दिल्या आहेत. एकही ऊसतोड मजूर या नोंदणीपासून वंचित राहणार नाही आणि एकाही बोगस ऊसतोड मजुरांची नोंद होणार नाही. याबाबतच्या सूचना संबंधित एजन्सीला दिल्या असल्याची माहिती सामाजिक न्याय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त प्रदिप भोगले यांनी सांगितले. (पुढारी, ०६.०४.२०२६)
