नवी दिल्ली : अन्न सचिव संजीव चोप्रा यांनी मंगळवारी सांगितले की, साखरेची किमान विक्री किंमत (चडझ) वाढवण्याबाबत उद्योगाकडून आलेल्या विनंत्यांचा सरकार विचार करत आहे. तसेच, देशांतर्गत साठा सुधारण्याच्या उद्देशाने साखर निर्यातीवर बंदी घालण्याची सरकारची कोणतीही योजना नाही. सचिवांनी स्पष्ट केले की, देशांतर्गत साखरेचा पुरवठा पुरेसा असल्याने साखरेच्या किमती स्थिर राहिल्या आहेत आणि नजीकच्या भविष्यात त्या वाढण्याची शक्यता कमी आहे.
याव्यतिरिक्त, त्यांनी सांगितले की, इथेनॉल उत्पादनाच्या अतिरिक्त क्षमतेचा वापर करण्याच्या पद्धतींचा शोध घेण्यासाठी सरकारी प्रतिनिधींची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये, सध्याच्या २० टक्क्यांवरून पेट्रोलमध्ये मिसळल्या जाणार्या इथेनॉलचे प्रमाण वाढवण्यासारख्या उपायांचा समावेश आहे. चोप्रा यांच्या मते, खाद्यतेलांवरील आयात शुल्कात कपात करण्याची कोणतीही योजना सध्या नाही.
सचिवांनी नमूद केले की, अलीकडे झालेल्या पावसामुळे, अन्नधान्य खरेदीसाठीचे गुणवत्ता निकष सरकार काही प्रमाणात शिथिल करू शकते; कारण या वर्षी कापणीला आलेले गव्हाचे पीक चांगल्या दर्जाचे आहे. देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी साखर निर्यातीवर संभाव्य बंदी घातली जाण्याच्या अफवांबाबत विचारले असता, ’खडचअ र्डीसरी छदढ २०२६’ परिषदे दरम्यान चोप्रा यांनी उत्तर दिले, "सध्या तरी साखर निर्यातीवर बंदी घालण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही."
त्यांनी दावा केला की, पश्चिम आशियातील अशांततेमुळे जागतिक बाजारात साखरेच्या किमती वाढल्या आहेत, ज्यामुळे भारतीय साखरेच्या निर्यातीची शक्यता बळावली आहे. तथापि, चोप्रा यांनी असेही स्पष्ट केले की, चालू ऑक्टोबर-सप्टेंबर २०२५-२०२६ या साखर विपणन वर्षासाठी अन्न मंत्रालयाने मंजूर केलेली १५ लाख टनांची निर्यात मर्यादा पूर्ण करणे साखर कारखान्यांसाठी कठीण जाईल.
सचिवांच्या मते, जर साखरेची निर्यात मंजूर मर्यादेपेक्षा कमी झाली, तर वर्षाच्या अखेरीस साखरेचा शिल्लक साठा (लश्रेीळपस ीीेंलज्ञ) मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असेल. यामुळे, पुढील विपणन वर्षात इथेनॉल उत्पादनासाठी साखरेचा अधिक प्रमाणात वापर करणे शक्य होईल. त्यांनी सांगितले की, साखरेची किमान विक्री किंमत (चडझ) सध्याच्या ३१ रुपये प्रति किलोवरून वाढवण्याबाबत उद्योगाकडून आलेल्या विनंतीचा अन्न मंत्रालय गांभीर्याने विचार करत आहे.
पश्चिम आशियातील सध्याचे संकट आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील वाढ या संदर्भात बोलताना चोप्रा म्हणाले, पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण सध्याच्या २० टक्क्यांवरून वाढवण्यात यावे, अशी मागणी साखर उद्योगाकडून केली जात आहे. आपल्याकडे २००० कोटी लिटरपेक्षा अधिक इथेनॉल उत्पादन करण्याची अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध आहे. या अतिरिक्त क्षमतेचा योग्य वापर करण्याच्या पद्धतींचा शोध घेण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सचिवांनी सांगितले, इथेनॉल वितरणाबाबत पुढच्या वर्षापूर्वी आपल्याला काहीतरी ऐकायला मिळू शकेल.
चोप्रा यांच्या मते, फ्लेक्स फ्युएल वाहनांना प्रोत्साहन देणे आणि इथेनॉल मिश्रण वाढवणे यासारख्या अनेक शक्यता आहेत. ते म्हणाले की, या परिषदेत अवजड, पेट्रोलियम आणि अन्न उद्योगांचे प्रतिनिधी आहेत. याव्यतिरिक्त, त्यांनी यावर जोर दिला की २०१४ पासून, इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाने परकीय चलनात तब्बल १.७५ लाख कोटी रुपयांची बचत केली आहे.
चोप्रा यांच्या मते, साखरेच्या किमती बदललेल्या नाहीत. मला कोणत्याही प्रकारची भाववाढ दिसत नाही. उसाच्या थकबाकीबद्दल ते म्हणाले की, परिस्थिती नियंत्रणात आहे आणि निर्यातीमुळे व इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमामुळे मिळालेल्या रोख तरलतेमुळे शेतकर्यांना पैसे देणे कारखान्यांसाठी आव्हान ठरणार नाही, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. मला वाटत नाही की उसाची थकबाकी आमच्यासाठी समस्या निर्माण करेल, असे उत्तर त्यांनी दिले.
चोप्रा यांच्या मते, सध्याच्या हंगामासाठी इथेनॉल वळवण्यापूर्वी साखरेचे उत्पादन ३२० ते ३२५ लाख टन असायला हवे. सप्टेंबरमध्ये संपणार्या २०२५-२०२६ या विपणन वर्षात ३५ लाख टन साखर इथेनॉलच्या उत्पादनासाठी वळवली जाईल, असा उद्योगाला अंदाज आहे.
परिषदेतील आपल्या पूर्वीच्या भाषणात, सचिवांनी उसाची उत्पादकता वाढवण्यासाठी, साखर उद्योगातील कार्यक्षमतेला चालना देण्यासाठी आणि उसापासून साखरेचे प्रमाण वाढवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याच्या महत्त्वावर भर दिला. (एनएआय, ०७.०४.२०२६)
