केंद्र सरकारचा पुन्हा आदेश, किमान १५० कोटींचा बसणार फटका
कौलव ः साखर कारखान्यातून उत्पादित होणार्‍या साखरेपैकी २० टक्के साखरेचे ज्युटच्या पोत्यातूनच पॅकिंग करावे यासाठी केंद्र सरकारने राज्यातील साखर कारखान्यांच्या पाठीमागे तगादा लावला आहे. कारखान्यांनी बीआयएस मानांकनानुसार असलेल्या ज्युट पोते आणि एचडीपीई पोत्याचा वापर करावा अन्यथा प्रचलित कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा अन्न मंत्रालयाने साखर कारखान्यांना पत्रे पाठवून दिला आहे. आधीच आर्थिक अरिष्टात सापडलेल्या कारखान्यांना ज्युटचे पॅकिंग सक्तीमुळे मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावाा लागणार आहे. त्यामुळे साखर कारखानदारांचे धाबे दणाणले आहेत.
साखर उद्योगाच्या स्थापनेपासून साखर पॅकिंगसाठी ज्युटच्या १०० किलोच्या पोत्यांचा वापर केला जात होता. मात्र, साखर खराब होऊन किमतीवर होणारा प्रतिकूल परिणाम तसेच ज्युटच्या पोत्यांचे दुप्पट असणारे दर यामुळे साखर टिकून राहणार्‍या अत्याधुनिक पीपी बॅगचा वापर साखर उद्योगात वाढला आहे. गेल्या २५-३० वर्षात राज्यातील किंबहुना देशातील साखर उद्योगात ५० किलोच्या पीपी बॅगचा वापर सर्रास केला जात आहे.
केंद्र सरकारने मात्र गेल्या काही वर्षात दरवर्षी साखर कारखान्यांना ज्युटच्या बॅगांचा वापर करण्याबाबत स्मरणपत्रे पाठवून उत्पादित साखरेपैकी किमान २० टक्के साखरेचे पॅकिंग हे ज्युट बॅगांमध्ये करावे, असे आदेश दिले आहेत. केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव हरिश कुमार शाक्य यांनी कारखान्यांना अशा आशयाची स्मरपणे पाठवली आहेत.
काही साखर कारखाने अद्यापही साखरेच्या पॅकिंगसाठी बीआयएस मानंकित ज्युट पिशव्या तसेच एचडीपीई पिशव्या या पॅकेजिंग सामग्रीचा वापर करत नाहीत, हे ज्युट पिशव्या गुणवत्ता नियंत्रण आदेश व २०२० च्या तरतुदीचे उल्लंघन आहे, असे या पत्रात नमूद केले आहे. पश्चिम बंगालमधील ज्युट उद्योगाच्या हितासाठी केंद्र सरकार साखर उद्योगाला वेठीला धरत असल्याचा नाराजीचा सूर साखर उद्योगातून व्यक्त होत आहे.
एका बॅग मागे ५० रूपयांचा फटका - साखर पॅकिंगसाठी वापरल्या जाणार्‍या एका पीपी बॅगची किंमत २२ ते २५ रूपयांदरम्यान असून, ज्युट बॅगची किंमत ७० ते ८० रूपयांच्या दरम्यान आहे. साखर कारखान्यांना एका बॅगेमागे किमान ५० रूपये जादा मोजावे लागणार आहेत. आगामी हंगामात राज्यात १०० टन साखरेचे उत्पादन गृहीत धरले तर साखर कारखान्यांना किमान १५० कोटी रूपयांचा फटका बसणार आहे.
कारखान्यांची कोंडी - केंद्राच्या धोरणानुसार अनेक कारखान्याने त्यांना परवडतील अशा दरात ज्युटच्या बॅगांसाठी टेंडर काढली होती. मात्र त्यांना व्यापार्‍यांकडूनच त्याच दरात प्रतिसाद मिळत नाही. बर्‍याचदा उपलब्ध होणार्‍या बॅगांची संख्या नाममात्र असते व त्या वेळेवर उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे कारखान्यांची कोंडी होते.
केंद्राचे धोरण ताग उद्योगाला चालना देणारे असले, तरी साखर उद्योगाला आर्थिक अडचणीत आणणारे आहे. याचा भुर्दंड थेट ऊस उत्पादकांना बसणार आहे. त्यामुळे सरकारने याबाबत फेरविचार करणे गरजेचे आहे. - पी.जी. मेढे, साखर उद्योगातील तज्ज्ञ (पुढारी, ३०.०७.२०२५)
