केंद्र सरकारचा दवा, गेल्या पाच वर्षातील स्थिती
कोल्हापूर ः गेल्या पाच वर्षात साखर उद्योगासाठी विविध योजनांमधून 15 लाख 948 कोटी रूपये दिल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. साखर कारखान्यांची तरलता सुधारण्यासाठी केंद्राने विशेष योजना राबविल्या. यामुळे कारखान्यांना शेतकर्‍यांना ऊस बिले देणे शक्य झाले, असे वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने जुलै 2018 ते 30 जून 20119 या कालावधीत 30 लाख टन साखरेचा बफर स्टॉक तयार करून ठेवल्याची माहितीही त्यांनी दिली. 2018-19 च्या साखर हंगामातील निर्यातीवरील अंतर्गत वाहतूक, मालवाहतूक, हाताळणी आणि इतर शुल्काचा खर्च भागवला. 2020-21, 2019-20 आणि 2018-19 या साखर हंगामासाठी साखर कारखान्यांना साखर निर्यात, विपणन खर्च, हाताळणी, अपग्रेडिंग आणि इतर प्रक्रिया खर्च आणि अंतर्गत वाहतूक खर्च, 2019-20 हंगामासाठी साखर कारखान्यांना मदत आणि मालवाहतूक शुल्कावरील खर्चासाठी मदत देण्याची योजनाही जाहीर करण्यात आली.
परदेशात भारतीय मिशन, निर्यात प्रोत्साहन परिषद आणि इतर भागीदार सरकारी संस्थांसह निर्यातदारांना विविध भागधारकांशी जोडण्यासाठी सरकारने नवीन ऑनलाइन व्यासपीठ तयारीचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. या द्वारे जगभरातील व्यापाराची माहिती कारखानदारांना मिळण्यास मदत झाली. गेल्या आणि या वर्षी आणलेल्या निर्यातीवरचा निर्बंध वगळता साखर उद्योगाला सातत्याने निर्यातीमधून कायदा मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला, असे पटेल यांनी राज्यसभेत एका उत्तरात सांगितले.
एकीकडे केंद्र सरकारकडून मोठ्या मदतीचा दावा करण्यात येत असला तरी साखर उद्योग मात्र अडचणीत असल्याचा सूर या उद्योगाचा आहे. केंद्राने अनेक योजना जाहीर केल्या असल्या तरी बाजारातील परिस्थितीनुसार निर्णय घेतले नाहीत. यामुळे ज्या प्रमाणात कारखान्याची स्थिती सुधारणे अपेक्षित होते तितकी सुधारली नसल्याचे उद्योगाचे म्हणणे आहे.
बाजारातील स्थितीनुसार लवचिकता बाळगली नाही. स्थानिक ग्राहकाला मध्यवर्ती ठेवून निर्णय घेतला. याचा मोठा फटका कारखानदारीला बसला. 2022-23 मध्ये साखरेची निर्यात 63 लाख टन होती. या आर्थिक वर्षात एकही निर्यात झाली नाही. यामुळे कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याची संधी असतानाही केंद्राच्या अवेळी निर्णयामुळे समस्या कमी झाल्या नसल्याचे उद्योगाचे म्हणणे आहे. (अ‍ॅग्रोवन, 11.02.2024)
