केंद्राने नोव्हेंबरसाठी साखर विक्रीचा कोटा देताना राजस्थान, तमिळनाडू वगळता अन्य सर्व राज्यांचा कोटा कमी केला आहे. राजस्थानला गेल्या महिन्याच्या तुलनेत ५४ टक्क्यांनी, तर तमिळनाडूला दहा टक्के साखर कोटा वाढवून दिला आहे. महाराष्ट्राचा कोटा १८ टक्क्यांनी, तर उत्तर प्रदेशचा कोटा दहा टक्क्यांनी कपात केला आहे.
केंद्राने नुकतेच देशातील ५७३ साखर कारखान्यांना २२ लाख टन साखर विक्रीचा कोटा दिला आहे. देशातील अनेक कारखान्यांनी दिलेल्या कोट्यापेक्षा जादा साखर विक्री केल्याने केंद्राने यंदाही कोटा देताना काही कारखान्यांचे साखर कोटे घटवले.
जुलै व ऑगस्टच्या साखर विक्रीचा आढावा घेऊन केंद्राने ही कारवाई केली आहे, यामुळे याचा फटका या महिन्यात अनेक कारखान्यांना बसला आहे. यामुळे देशातील साखर उत्पादक १६ राज्यांपैकी केवळ दोनच राज्यांतील कारखान्यांना वाढीव कोटा दिला आहे.
नुकत्याच झालेल्या दिवाळीमध्ये महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांचे साखर कोटे अजूनही विकले गेले नाहीत. तर उत्तरेकडील राज्यातील साखर कारखान्यांनी जादा साखर विक्री केली आहे.
केंद्राने गेल्या काही दिवसांपासून साखर खरेदी-विक्रीसह अन्य उपपदार्थांची खरेदी विक्रीची माहिती देणे ज्यूट पॅकिंग आदीबाबत सक्ती करण्यास सुरुवात केली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत कारखान्यांनी सर्व व्यवहार केंद्राला सादर करावेत, अशी केंद्राची भूमिका आहे.
कारखान्यांनी साखर विक्रीची योग्य माहिती न दिल्याने केंद्रास धोरण ठरवताना अडचणी येत असल्याचे केंद्रीय सूत्रांचे म्हणणे आहे. यामुळेच विविध माध्यमांतून साखर कारखान्यांची माहिती कारखान्यांना मिळावी यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे केंद्रीय सूत्रांनी सांगितले.
प्रमुख राज्याला दिलेलेकोटे असे... (टनामध्ये)
राज्य ऑक्टोबर नोव्हेंबर
महाराष्ट्र ९६४०६५ ७९००३३
उत्तर प्रदेश ८२११५६ ७१२०७६
गुजरात ८३९१५ ६६२१०
तमिळनाडू ७५८९४ ८३८३४
