राज्यात १५ ऑक्टोबर किंवा १ नोव्हेंबरला तरी ऊस गळीत हंगाम सुरू झाला पाहिजेत, असे अपेक्षित असते. हंगामाला उशिरा सुरुवात झाली, तर ऊस वजनावर प्रतिकूल परिणाम होऊन उत्पादकांचे नुकसान होते. राज्यात आडसाली उसाचे क्षेत्र अधिक असून, हंगाम लांबला तर हा ऊस १७-१८ महिने शेतात राहतो. त्यातच राज्यात या वर्षी पावसाळ्यात चांगला पाऊस झाला आणि ऑक्टोबर ते डिसेंबरदरम्यान सरासरीपेक्षा अधिक पावसाचे अनुमान आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादन वाढीचा अंदाज आहे. अशा वेळी हंगाम उशिरा सुरू होऊन पुढे एप्रिल-मेपर्यंत लांबत गेला, तर १६० ते १७० दिवस चालणाऱ्या काही कारखान्यांना अडचणीचे ठरू शकते.उत्पादक तसेच कारखान्यांना याचा फटका बसू शकतो. परंतु विधानसभा निवडणुकीमुळे १२ ते १४ लाख ऊस तोड मजुरांच्या मतांवर डोळा ठेवून सरकारने यंदाचा ऊस गळीत हंगाम १५ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचा आरोप साखर कारखानदारांकडून होतेय.
दरवर्षी कर्नाटकचा हंगाम आपल्यापेक्षा थोडा लवकर सुरू होतो. आपल्याकडील हंगाम उशिरा सुरू होत असल्याने सीमावर्ती भागातील काही ऊस कर्नाटकमध्ये जातो. परंतु या वर्षी कर्नाटकने देखील १५ नोव्हेंबरपासून हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून, महाराष्ट्र सरकारलाही त्याचवेळी हंगाम सुरू करण्याची विनंती केली आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये एकाच दिवशी हंगाम सुरू झाला म्हणजे सीमावर्ती भागातून उसाची पळवापळवी कमी होईल, दर निश्‍चित करण्यास देखील सुलभता होईल, असे कर्नाटकला वाटते.
काही कारखाने नियमित चालण्यासाठी सुरुवातीला अपरिपक्व उसाची तोडणी करतात. कारखाना सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीचा एक महिना बहुतांश कारखान्यांची रिकव्हरी कमी लागते. थंडीत थोडी वाढ झाली तर उताराही चांगला पडतो. त्यामुळे थंडीच्या दिवसांत जास्तीत जास्त गाळपाकडे कारखान्यांना कल असतो. कमी साखर उतारा पडण्याची शक्यता असल्याने काही कारखानदार हंगाम लवकर सुरू करण्याबाबत नाखूश देखील असतात. असे असताना हंगाम उशिरा सुरू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर कारखानदारच नाराजी व्यक्त करीत आहेत, हे थोडे आश्चर्यकारक वाटते. या वर्षी उसाचे १०० लाख टन उत्पादन कमी होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे १६० ते १७० दिवस चालणारे काही कारखाने सोडले, तर उर्वरित कारखाने १२० दिवसच चालतात. तसेच राज्यात १५ नोव्हेंबर ते १५ एप्रिल हा काळ साखर उताऱ्यासाठी चांगला मानला जातो. त्यामुळे हंगाम थोडा लांबल्याचा उद्योगावर फारसा काही परिणाम होणार नाही, असे यातील जाणकारांचे मत आहे.
या वर्षी राज्यात ९०० लाख टनांहून अधिकच उसाचे गाळप होऊन त्यातून ९.९५ ते १०.०६ टक्के साखर उताऱ्याने १०२ लाख टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. त्यातील १२ लाख टन साखर इथेनॉलकडे वळली तरी ९० लाख टन निव्वळ साखर उत्पादन होईल. मागील वर्षीचा शिल्लक साखर साठा ४० ते ४२ लाख टन आहे. अर्थात, ऊस आणि साखर उत्पादनाचे कमीत कमी आकडे धरले तरी आजचाच ओपनिंग स्टॉक पुढच्या वर्षी राहू शकतो. खरे तर अडीच महिन्यांचा शिल्लक साखर साठा लागत असताना आपल्याकडे तो साडेचार ते पाच महिन्यांचा आहे. त्यामुळे चांगल्या पाऊसमानामुळे ऊस आणि साखर उत्पादन वाढले तर वाढीव साखरेपासून इथेनॉल करणेच सोयीचे ठरले. १० ते १२ लाख टनांपेक्षा अधिक साखर इथेनॉलला गेली नाही आणि साखर निर्यातीलाही संधी मिळाली नाही तर साखरेचे दर दबावातच राहतील. अशावेळी इथेनॉलकडे साखर वळवून साखरेच्या निर्यातीवरही लक्ष केंद्रित करावे लागेल.
