'ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या माहितीसाठी साखर कारखानदारांनी गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी ऊसदर जाहीर करणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत एकाही साखर कारखानदाराने ऊसदर जाहीर केला नाही. जिल्ह्यातील साखर कारखाने आठवडाभरात सुरू होतील. परंतु अद्याप एकाही कारखान्याने दर जाहीर केला नाही. याबाबत, उसाचा दर जाहीर करून साखर कारखाने सुरू करावे'. अशा मागण्यांचे निवेदन साखर आयुक्तांना स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनिल फराटे यांनी मंगळवारी (ता.१२) दिले.
यावेळी जिल्हाध्यक्ष फराटे म्हणाले की, "जिल्ह्यातील बहुतांश साखर कारखानदार एकत्रित बैठक घेऊन ऊसदर जाहीर न करण्याबाबत ठराव करतात. ऊसदर माहीत नसताना शेतकऱ्यांना नाईलाजास्तव ऊस कारखान्यास पाठवावा लागतो. यात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची फसवणूक होत आहे," अशी टीका स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील फराटे यांनी केली.
निवेदनात दिलेल्या माहितीनुसार, प्रतिवर्षी दिवाळीपूर्वी जिल्ह्यातील सर्व सहकारी साखर कारखाने शेतकऱ्यांना प्रतिटन पन्नास, शंभर रुपये देतात. शेतकऱ्यांची दिवाळी आनंद, उत्साहात पार पडते. यावेळी सांगली जिल्ह्यातील एकाही साखर कारखानदाराने शेतकऱ्यांना पैसे न दिल्याने दिवाळीसाठी शेतकऱ्यांवर कर्ज काढण्याची वेळ आली. याबाबत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांत प्रचंड नाराजी आहे.
गत वर्षी शेतकरी संघटनांनी साखरेचे दर वाढल्यामुळे सन २०२२-२३ मध्ये गळितास गेलेल्या उसाला ज्या कारखान्यांनी ३ हजार रुपये प्रतिटनपेक्षा कमी दर दिला, त्यांनी शेतकऱ्यांना प्रतिटन १००, तीन हजार रुपयांवर प्रतिटन ५० रुपये दर देण्याचे मान्य केले होते. तसे जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी लिहून दिले. मात्र कोल्हापूर जिल्ह्यातील काही साखर कारखानदार वगळता जिल्ह्यातील एकाही साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना पैसे दिले नसल्याची माहिती देण्यात आली.
अनेक कारखानदार विस्तारीकरण किंवा उपपदार्थ निर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून टनामागे ठराविक रक्कम कपात करून घेतात. त्या रक्कमेपोटी शेतकऱ्यांना वेळेवर व्याज दिले जात नाही. या ठेवी परत देण्याबाबत कारखानदारांकडून टाळाटाळ केली जाते. सर्व बाबींचा विचार करता कारखानदारांकडून वारंवार शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
या वर्षीचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी कारखानदारांना शेतकऱ्यांची सर्व देणी देण्याचे आदेश व्हावेत. साखर कारखान्यांनी साखर उत्पादनातून मिळणारे सर्व पैसे ऊसदरापोटी शेतकऱ्यांना द्यावेत. उपपदार्थांच्या उत्पादनातून साखर कारखान्यात भागवावा.याबाबतचे सर्व साखर कारखान्यांना त्वरित आदेश व्हावेत अशी मागणी स्वतंत्र भारत पक्षाकडून करण्यात आली आहे.
