देशातील साखर उत्पादनात घट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. गेल्यावर्षी ३१९ लाख टन साखरेचं उत्पादन झालं होतं. यंदा मात्र २७० लाख टन साखर उत्पादन होईल, असा अंदाज राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघाने वर्तवला आहे. तसेच महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील ऊस गाळप हंगाम मार्च अखेरीस संपण्याची शक्यताही महासंघाकडून वर्तवण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत ऊस गाळप हंगाम लांबणीवर पडला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना फटका बसला. आता मात्र महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील यंदाचा ऊस गाळप हंगाम ऊसाअभावी मार्चच्या शेवटी संपण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
यंदाच्या हंगामातील ऊस उत्पादनाला किड रोगाचा प्रादुर्भाव आणि गेल्यावर्षीच्या तीव्र उन्हाळ्यामुळे पाणी टंचाई सामना करावा लागला. परिणामी देशातील साखर उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील गाळप हंगाम मार्चअखेरीस आटोपण्याची चिन्हं दिसत असल्याचं मत राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी व्यक्त केलं आहे.
नाईकनवरे म्हणाले, "महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील काही साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम उसा अभावी मार्च महिन्याच्या शेवटी संपेल. तसेच जानेवारी महिन्यात राज्यातील १२ कारखाने उसाअभावी हंगामा संपल्याचा जाहीर करण्याची चिन्हं आहेत. तर फेब्रुवारीच्या मध्यापर्यंत आणखी २०-२५ कारखाने बंद होतील. आणि उर्वरित बहुतांश कारखाने मार्चच्या शेवटी बंद होतील," असं माझं मत असल्याचं नाईकनवरे यांनी सांगितलं.
राष्ट्रीय साखर कारखाने महासंघाच्या ताज्या अहवालानुसार गेल्यावर्षी जानेवारीमध्ये देशातील ५२४ साखर कारखान्यांचं गाळप सुरू होतं. यंदा मात्र देशातील ५०७ साखर कारखान्यांचं जानेवारीमध्ये गाळप सुरू आहे. महाराष्ट्रात गेल्यावर्षी २०६ कारखाने सुरू होते. यंदा मात्र १९६ कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू आहे. तर उत्तर प्रदेशमधील १२२ आणि कर्नाटकमधील ७७ कारखाने सुरू आहेत. गेल्यावर्षी अनुक्रमे १२० आणि ७४ कारखान्यांचं गाळप सुरू होतं.
यंदाच्या हंगामात १५ जानेवारीपर्यंत मागील वर्षीच्या तुलेनेत गाळपात ८ टक्के घट झाली आहे. यंदा १४८० लाख टन गाळप झालं. तर गेल्यावर्षी मात्र याच कालावधीत १६१२ लाख टन गाळप झालं होतं. तसेच यंदाच्या हंगामात एकूण साखरेचं उत्पादन १३०.५५ लाख टन झालं आहे. मागील वर्षी याच दरम्यान १५१.२० लाख टन साखरेचं उत्पादन झालं होतं.
साखर उत्पादनात १३.६५ टक्के घट झाली आहे.दरम्यान, केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर बंधन घातलेली आहेत. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने साखर निर्यात बंदी हटवावी, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. यावरही नाईकनवरे यांनी साखरेच्या निर्यातीला आंशिक मान्यता देण्यात आल्याचा निर्णया योग्य वेळी घेण्यात आल्याचं सांगितलं.