जानेवारीपासून कोटा रोखणार, केंद्राची तंबी
कोल्हापूर ः केंद्राने वारंवार सक्ती करून सुद्धा कारखान्यांनी साखरेचे पॅकिंग ज्यूटच्या (ताग) पोत्यात करण्यास काणाडोळा केला आहे. देशातील केवळ 33 कारखान्यांनीच हे पॅकिंग केले आहे. एकूण कारखान्यांच्या तुलनेत 7 टक्के कारखान्यांनीच केंद्राचा आदेश मानल्याने सार्वजनिक अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने आता कारखान्यांना सज्जड दम दिला आहे.
दरम्यान, ज्या कारखान्यांनी हे पॅकिंग केले नाही, त्यांना जानेवारी 2025 पासून विक्रीसाठी साखर कोटाच न देण्याचा पवित्रा केंद्राने घेतला आहे. तसे पत्रच विभागाने सचिव सुनीलकु मार स्वर्णकार यांनी कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालकांना बुधवार दि. 22 मे रोजी दिल्याने कारखान्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.
पुढील हंगामाच्या प्रारंभी म्हणजेच ऑक्टोबर 2024 ते डिसेंबर 2024 या कालावधीपर्यंत कारखान्यांनी 20 टक्के पॅकिंग न केल्यास जानेवारी 2025 पासून कारखान्यांना साखर विक्री कोटाच देण्यात येणार नाही, असे या पत्रात म्हटले आहे. केंद्र सरकारने 2023-24 पासून सुरू होणार्‍या साखर हंगामात एकूण साखर उत्पादनापैकी 20 टक्के साखर ज्यूटच्या पोत्यांमध्येच पॅकिंग करण्याचा आदेश दिला आहे.
कारखान्यांनी ज्यूट वापरण्याबाबतची माहिती न दिल्यास कारखान्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही दिला आहे. कारखाने जूटची पॅकिग वापरतात की नाही यावरही बारीक लक्ष ठेवणार असल्याचे केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने स्पष्ट केले होते. याबाबतचे पत्र 8 जानेवारी 23, 21 डिसेंबर 23 आणि 16 जानेवारी 2024 ला दिले होते. 17 मे 2024 अखेर केंद्राने घेतलेल्या माहितीनुसार केवळ 7 टक्केच कारखान्यांनी हे पॅकिंग केल्याचे आढळले.
ज्यूटच्या पिशव्या धान्य, बियाण्यांसाठी उपयुक्त आहेत, पण साखरेसाठी त्या उपयुक्त नाहीत. पर्यावरणीय आणि तांत्रिकदृष्ट्याही साखरेसाठी ज्यूटच्या पिशव्या वापरणे अयोग्य असल्याची काही कारणे देत साखर उद्योगाने ज्यूट सक्तीला विरोध केला आहे. ही सक्ती रद्द करावी, याबाबत सातत्याने निवेदनही दिली आहेत. पण या मागणीला स्पष्ट नकार देत सार्वजनिक अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने ज्यूटची सक्ती केली आहे.
शेतकर्‍यांच्या फायद्याचा निर्णय - केंद्राने ताग उद्योगातील कामगार व पश्‍चिम बंगाल, ओडिशा, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा येथील ताग उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एकूण साखरेच्या पॅकिंगपैकी 20 टक्के पॅकिंग हे तागापासून तयार केलेल्या पोत्यात करावे, अशी सक्ती केली आहे. शेतकर्‍यांच्या फायद्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत हा निर्णय कारखान्यांनी स्वीकारावा, यासाठी येथून पुढेही आम्ही प्रयत्नशील राहू, असे अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. (अ‍ॅग्रोवन, 24.05.2024)
