मालमत्ता बँकेकडे गहाण ः मशिनी घेणार्यांनी घ्यावी लागणार जबाबदारी
वसमत ः टोकाई सहकारी साखर कारखान्याकडे एफआरपीचे 9 कोटी 50 लाख रूपये व गाळप हंगामातील थकीत ऊस बिलापोटीचे 4 कोटी रूपये थकले आहेत. यासह इतर कर्जामुळे टोकाई कारखाना आर्थिक संकटाता सापडला आहे. कारखान्याची मशिनरी विकून शेतकर्याचे देणे देण्यात येणार आहे. त्या प्रकारची निविदाही काढण्यात आली आहे. सदर निविदेवर दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटीव्ह बँकेने हरकत घेतली आहे. जे कोणी मशिनरी घेणार आहेत. त्यांना जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे. टोकाई मालमत्ता बँकेकडे गहाण असून, हे प्रकरण न्यायालयात आहे, असे बँकेचे म्हणणे आहे.
टोकाई कारखान्याचा प्रवास उभारणीपासूनच खडतर होत चालला आहे. सद्यःस्थितीत कारखाना मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. कारखान्याकडे शेतकर्यांचे एफआरपीचे 9 कोटी 50 लाख रूपये, त्याचबरोबर ऊस बिल 4 कोटी असे एकूण 13 कोटी 50 लाख थकीत आहेत. यात शेतकर्यांच्या थकीत रकमा देण्यासंदर्भात टोकाई कारखान्याच्या मशिनरी विक्रीच्या निविदादेखील काढण्यात आल्या आहेत.
टोकाईवर कर्जाचे मोठे डोंगर असून, टोकाई कारखान्याच एका दशकातच दशा झाली आहे. या प्रकारास जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 3 मार्च रोजी महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेने एका वृत्तपत्रात टोकाईच्या निविदांवर हरकत घेत टोकाईच्या मशिनरी घेऊ नका. मशिनरी ज्यांनी घेतल्या ती व्यक्ती जबाबदार राहणार असून, बँक जबाबदार राहणार नाही, असे म्हटले आहे.
टोकाईने 2019 व 2021 मध्ये बँकेकडून केंद्र शासनाच्या ग्रामीण गोदाम योजनेअंतर्गत गोदाम बांधण्यासाठी तसेच आत्मनिर्भर कर्ज योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात मध्यम मुदत कर्ज घेतले आहे. मंजूर कजापोटी कारखान्याी चल-अचल मालमत्तेवर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या लाभात श्रेणीचा नोंदणीकृत गहाणखत 461/2019 व 363/2021 अन्वये प्रस्थापित केला आहे.
सदर नोंदणीकृत गहाणखतान्वये कर्जदार संस्थेची सर्व स्थावर व जंंगम मालमत्ता राज्य बंकेच्या गहाणात दिल्या आहेत. या प्रकरणाची न्यायालयात दाद मागण्याची कारवाई सुरू आहे. अशा परिस्थितीत उपरोक्त विक्री ई टेंडर अनुषंगाने व्यवहार अथवा करार केला तर होणार्या नुकसानीस बँक जबाबदार राहणार नाही. - व्ही.जी. देशमुख, सहायक व्यवस्थापक, दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक (लोकमत, 04.03.2024)