पुणे ः राज्यातील साखर कारखान्यांच्या बगॅस आधारित सहवीजनिर्मितीसाठी प्रकल्पांकडून महावितरण यांना वीज विक्री करण्यात आलेल्या प्रतियुनिट विजेसाठी दीड रूपयाप्रमाणे अनुदान देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील एकूण 41 साखर कारखान्यांना होणार असून ही रक्कम सुमारे 112 कोटी 20 लाख रूपये इतकी आहे. त्यामुळे सहवीजनिर्मिती करणार्‍या संबंधित कारखान्यांना दिलासा मिळालेला आहे.
राज्यातील साखर कारखान्यांना बगॅस आधारित सहवीजनिर्मितीसाठी प्रकल्पांकडून महावितरण यांना वीज निर्यात करण्यात आलेल्या प्रतियुनिट विजेसाठी दीड रूपये इतके अनुदान रूपये सहा प्रतियुनिट मर्यादेपर्यंतच (फरकाची रक्कम) एक वर्षासाठीच उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनाने 7 मार्च 2024 रोजी घेऊन त्यास मान्यता देण्यात आली होती. तसेेच 26 जून 2024 रोजी त्याबाबतच्या अटी व शर्ती निश्‍चित करण्यात आल्या आहेत.
साखर आयुक्तांनी या अटी व शर्तीच्या अनुषंगाने प्रस्तावांची छाननी करून योजनेंतर्गत अनुदानास पात्र असलेल्या एकूण 48 पैकी 41 साखर कारखान्यांचे प्रस्ताव मंत्रालयात 20 सप्टेंबर 2024 रोजी अंतिम निर्णयासाठी पाठविले होते. राज्यातील साखर कारखान्यांच्या बगॅस आधारित सहवीजनिर्मितीसाठी प्रकल्पांकडून महावितरण यांना वीज निर्यात करण्यात आलेल्या विजेसाठी पात्र 41 साखर कारखान्यांना प्रतियुनिट दीड रूपयाप्रमाणे एकूण 112 कोटी 10 लाख रूपये उपलब्ध करून देण्याचे शासनाने मान्यता दिलेली आहे. त्यासाठी साखर आयुक्तालय हे नियंत्रण अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत.
बगॅस आधारित पुणे जिल्ह्यातील सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांना प्रतियुनिट दीड रूपयांना मंजुर अनुदान रक्कम पुढील प्रमाणे (आकडे कोटीत)
पराग अ‍ॅग्रो -1.74, दि माळेगाव फेज1-5.29, दि माळेगाव फेज 2- 2.47, श्री सोमेश्‍वर- 6.35, श्री विघ्नहर फेज 1- .72, श्री भीमाशंकर फेज 1- 10.82, भीमाशंकर फेज 3-1.67, बारामती अ‍ॅग्रो युनिट 1- 3.88, बारामती अ‍ॅग्रो युनिट 2- 0.75, दौंड शुगर फेज 1- 4.26 रूपयांचा समावेश आहे. (पुढारी, 11.10.2024)
