नवी दिल्ली ः आयातीला परवानगी दिल्याने राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा आणि हरित इंधनामध्ये स्वावलंबन बिघडू शकते, असा इशारा देत इंडियन शुगर अ‍ॅण्ड बायो एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन या संघटनेने सरकारला इथेनॉल आयातीवरील निर्बंध कायम ठेवण्याची विनंती केली आहे.
अमेरिकेने त्यांच्या शेती लॉबी गटांच्या पाठिंब्याने भारताला हे आयात निर्बंध उठवण्यासाठी आणि व्यापक व्यापार वाटाघाटींचा भाग म्हणून इंधन वापरासाठी इथेनॉल आयातीला परवानगी देण्यासाठी सक्रियपणे लॉबिंग केले आहे. त्यामुळे भारताच्या मोठ्या इथेनॉल इंधन बाजारपेठेत प्रवेश मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. यासंदर्भात वाटाघाटी चालू आहेत, भारतीय वाणिज्य अधिकार्‍यांनी अमेरिकन समकक्षांशी संपर्क साधला आहे. परंतु या महिन्यापर्यंत इंधन इथेनॉल आयातील परवानगी देण्याबाबत कोणतेही धोरणात्मक बदल लागू केलेले नाहीत.
सरकारने मिश्रणाच्या उद्देशाने इंधन इथेनॉल आयातीवरील सध्याचे निर्बंध कायम ठेवावेत आणि स्वदेशी उत्पादनाला पाठिंबा देत राहावा, अशी मागणी, इस्माचे महासंचालक दीपक बल्लानी यांनी वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांना लिहिलेया पत्रात केली आहे. सतत गुंतवणूक आणि शेतकरी केंद्रित विकासाला प्रोत्साहन मिळवण्यासाठी बल्लानी यांनी सरकारला धोरण स्थिरता बद्दल भागधारकांना आश्वासन देण्याची विनंती केली आहे.
सध्या सरकारने इथेनॉल आयात प्रतिबंधित श्रेणी अंतर्गत ठेवली आहे. भारत कच्च्या तेलाच्या आयातीलवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आपल्या देशांतर्गत इथेनॉल उद्योगाला आक्रमकपणे प्रोत्साहन देत आहे. मूळ २०३० च्या लक्ष्यापेाक्षा २० टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
२०१८ पासून भारताची इथेनॉल उत्पादन क्षमता १४० टक्क्यांहून अधिक वाढली आहे. ज्यामध्ये ४० हजार कोटी रूपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक आहे. इथेनॉल मिश्रण १८.८६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे आणि यावर्षीच २० टक्के मिश्रण लक्ष्य पूर्ण करण्याच्या मार्गावर आहोत, असे बल्लाने म्हणाले. (पुण्यनगरी, १६.०७.२०२५)
