साखरेच्या निर्यातीला परवानगी देण्याची मागणी आता केंद्रातील मंत्र्याकडूनच होत आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री जयंत चौधरी यांनी सार्वजनिक वितरण विभागाचे मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना पत्र लिहून यंदाच्या हंगामात सुमारे २० लाख टन साखरेच्या निर्यातीस परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे.
साखर उद्योगातील विविध संस्थांनी यंदा साखरेचे उत्पादन बऱ्यापैकी होईल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. या अंदाजाच्या आधारे केंद्राने साखर निर्यातीस परवानगी द्यावी, असे श्री. चौधरी यांनी म्हटले आहे.
जर जादा साखर उत्पादित झाली तर साखरेच्या किमती कमी होऊ शकतात याचा फटका साखर कारखान्यांना होऊ शकतो. हे टाळण्यासाठी केंद्राने आतापासूनच साखर निर्यातीला परवानगी देण्याबाबत विचार करावा
‘इस्मा’ने यंदाच्या साखर हंगामाच्या प्रारंभी ९० लाख टन साखर शिल्लक असण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. देशांतर्गत गरज पूर्ण होऊन २०२४- २५ च्या अखेरीस सुमारे १३३ लाख टन साखर शिल्लक राहील. ती नेहमीच्या ५५ लाख टनाच्या राखीव कोट्यापेक्षा खूपच जास्त असेल. हा जादा होणारा साखर कोटा कारखान्यांचे व्यवस्थापन खर्च वाढवण्यास कारणीभूत ठरू शकतो, यामुळे कारखाने अडचणी येऊ शकतात.
अतिरिक्त साखरेचा दबाव येणारजर केंद्राने साखर उद्योगाबाबत चर्चा करून सद्यःस्थितीचा आढावा घेतल्यास सर्वप्रथम निर्यातीस परवानगी देणे ही बाब महत्त्वाची ठरते. कोणत्याही परिस्थितीत पुढील वर्षा अखेरीस होणारा अतिरिक्त साखरेचा दबाव टाळण्यासाठी यंदा वीस लाख टनाची साखर निर्यात करण्यास परवानगी द्यावी, असे पत्रात म्हटले आहे.
