साखर आयुक्तालयाकडून अभ्यास सुरू; प्रमुख यंत्रणा एकत्र येण्याची शक्यता
पुणे ः वार्षिक 1 लाख कोटींपेक्षा जास्त उलाढााल करणार्‍या राज्याच्या साखर उद्योेगाला सौरऊर्जा निर्मितीकडे नेण्याच्या हालचाली साखर आयुक्तालयात सुरू झाल्या आहेत. नवे साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार व साखर उपपदार्थ विभागाचे नवनियुक्त सहसंचालक अविनाश देशमुख यांच्यााकडून सध्या सौरऊर्जा निर्मितीत साखर उद्योगाला वाव या विषयाचा बारकाईने अभ्यास सुरू आहे. सौरऊर्जा निर्मितीची वाटचाल ठरविण्यासाठी लवकरच साखर आयुक्तालय, साखर उद्योग, महावितरण अशा मुख्य यंत्रणा एकतित्रपणे चर्चा करण्याची शक्यता आहे.
एक मेगावॅट सौरऊर्जा तयार करण्यासाठी साडेतीन ते चार एकर जमीन व चार कोटी रूपयांची गुंतवणूक करावी लागेल. शासनाचे पाठबळ मिळाल्यास ते शक्य आहे. धाराशिवमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर साखर कारखान्याने सौजऊर्जा निर्मितीत यशस्वी पाऊल टाकलेले आहे. साखर कारखान्यांना सध्या खर्चिक बगॅस जाळून सहवीज निमिर्र्ती करावी लागते. नव्या प्रकल्पांना ही वीज प्रतियुनिट केवळ 4.75 रूपये ते 4.99 रूपये मिळवून देते. त्या तुलनेत सौर वीज 2.70 रूपये मिळवून देईल. परंतु त्यासाठी कच्चा माल लागणार नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
साखर कारखान्यांनी बिगर हंगामात लागणारी वीज स्वतः सौर प्रकल्पात तयार केल्यास अधिकची सहवीज विकता येईल. त्यामुळे कारखान्यांचे तोटे कमी होऊ शकतील. यापूर्वीच्या नियमाप्रमाणे कारखान्यांना कवळ एक मेगावॅटपर्यंत सौर वीज विकण्यास मान्यता होती. आता मात्र 5 मेगावॅटपर्यंत मर्यादा वाढवली आहे. कमी जागा असलेले साखर कारखाने आपापल्या गोदामांवर, छतांवर, कर्मचारी वसाहतींवर सौर प्रकल्प बसवू शकतील. तसेच मोठमोठे भूखंड असलेले कारखाने जमिनीवर मोठे सौरऊर्जा प्रकल्प उभारू शकतील. ही वीज पूर्णतः हरित असेल. त्यातून कारखान्यांची किमान 5-10 टक्के बचत झाली तरी तोटे कमी होतील, असा युक्तिवाद केला जात आहे.
साखर उद्योगाला सौजऊर्जा निर्मितीकडे नेण्याची संकल्पना स्वागतार्ह आहे. धाराशिवमध्ये डॉ. आंबेडकर साखर कारखान्याने 5 मेगावॅटचा सौरऊर्जा प्रकल्प 10 एकर क्षेत्रात उभा केला आहे. परंतु सर्व साखर कारखान्यांकड इतक्या मोठ्या प्रमाणात जागा व गुंतवणुकीसाठी निधी उपलब्ध नाही. त्यामुळे शासनाने मोठ्या प्रमाणात पाठबळ दिले तरच सौरऊर्जेची दालने साखर उद्योगाला उघडू शकतील. - पी.आर. पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाने संघ (अ‍ॅग्रोवन, 05.05.2024)
