पुणे :
इथेनॉल बंदीचा प्रयोग फसल्यानंतर देशाचा साखर उद्योग अडचणीत आलेला आहे. माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी साखर उद्योगातील समस्यांचा आढावा घेत आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. अतिरिक्त साखर साठ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी किमान २५ लाख टन साखर निर्यातीला मान्यता द्यावी, अशी आग्रही मागणी श्री. पवार यांनी केले आहे.
सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, इथेनॉल बंदीचा केंद्र सरकारचा प्रयोग सपशेल फसला आहे. बंदीचा देशाला काहीही फायदा न होता उलट साखर उद्योगाला आर्थिक फटका बसला आहे. बंदीमुळे कोलमडून पडलेल्या आर्थिक नियोजनाला कसे सावरावे या विंवचनेत साखर उद्योग आहे. काही उद्योग प्रतिनिधींनी अलीकडेच श्री. पवार यांची भेट घेतली. या भेटीत सर्व बारकावे श्री. पवार यांनी समजावून घेतले तसेच काही लेखी मुद्देदेखील मागवून घेतले. यानंतर पंतप्रधान श्री. मोदी यांना एक पत्र पाठवत केंद्राने साखर उद्योगातील काही बाबींवर धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा आग्रह श्री. पवार यांनी धरला आहे. रास्त व किफायतशीर दरात (एफआरपी) करण्यात आलेली वाढ लक्षात घेता साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) ४०५१ रुपये प्रतिक्विंटल करण्याची अपेक्षा साखर उद्योगाची आहे. त्यामुळे केंद्राने सध्याच्या एमएसपीचा आढावा घ्यावा, असे या पत्रात सुचविले आहे.
‘‘सध्याची एफआरपी, ऊस खरेदी, साखर निर्मिती खर्च व विक्रीपासून मिळणारे उत्पादन याविषयीचे एक टिपण साखर उद्योगाने तयार केले आहे. ते केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाला पाठवले आहे. या अभ्यासानुसार एमएसपीचा आढावा घेण्याची मागणी करण्यात आली असून ती मलाही अत्यावश्यक वाटते आहे,’’ असेही श्री. पवार यांनी म्हटले आहे.
उसाचा रस व पाकापासून तसेच ‘बी’ हेव्ही मळीपासून इथेनॉल तयार करण्याच्या आधीच्या मान्यतेवर बंदी घालणारे आदेश केंद्राने ७ व १५ डिसेंबर २०२३ रोजी जारी केले आहे. हे दोन्ही आदेश रद्द करण्याची मागणी श्री. पवार यांनी केली आहे. ‘‘बंदीच्या निर्णयांमुळे देशातील आसवनी प्रकल्पांवर विपरीत परिणाम झाला आहे.
२७० ते ३३० दिवस चालणाऱ्या आसवनी प्रकल्पांचे कार्यदिवस घटून आता १८० दिवसांवर आले. त्याचा परिणाम म्हणजे साखर कारखान्यांचे खेळते भांडवलदेखील अडकून पडले आहे. अनेक कारखान्यांनी विस्तारीकरण तसेच इथेनॉल प्रकल्प उभारणीसाठी कर्जे उभारली आहे. या कर्जांचे हप्ते फेडण्यास अनेक साखर कारखाने असमर्थ ठरत आहेत.
कारखान्यांमध्ये पडून असलेल्या विविध साठ्यांमुळे हे घडते आहे. त्यामुळे साठे नियंत्रित ठेवण्यासाठी किमान २५ लाख टन साखर निर्यातीला मान्यता द्यावी, असेही या पत्रात सूचविण्यात आले आहे. साखर कारखान्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करावे.
तसेच कर्जफेडीचा विलंबावधी (मोरॅटोरियम) दोन वर्षांचा दिला जावा. तसे झाले तर कारखान्यांना त्यांनी सहकारी व राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडून घेतलेले अल्प, मध्यम व दीर्घ मुदतीची कर्जे फेडता येतील, असे श्री. पवार यांनी पंतप्रधानांच्या पत्रात नमूद केले आहे.
