पुणे :
शेतकऱ्यांना आधी रास्त व किफायतशीर दर (एफआरपी) पूर्णपणे अदा करा; त्यानंतरच सहवीज निर्मिती अनुदान मागा, अशी अट राज्यातील साखर कारखान्यांना टाकण्यात आली आहे.
महावितरणला बगॅस आधारित सहवीजनिर्मिती प्रकल्पातून वीज पुरविणाऱ्या साखर कारखान्यांना प्रतियुनिट दीड रुपया अनुदान राज्य सरकारने यापूर्वीच घेतलेल्या आहेत. परंतु अनुदान वाटपाच्या नेमक्या अटी काय याविषयी गेल्या तीन महिन्यांपासून संभ्रम होता. सहवीज अनुदानाच्या अटी ठरविण्याची जबाबदारी शासनाने साखर आयुक्तालयावर सोपवली होती. आयुक्तालयाने दिलेल्या अहवालाच्या आधारावर आता अटी व शर्ती निश्‍चित करण्यात आल्या आहेत.
सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांना अतिरिक्त अनुदान देताना एकूण प्रतियुनिटचा दर सहा रुपयांच्या मर्यादेपर्यंतच राहील, असा निर्णय शासनाने यापूर्वीच घेतलेला आहे. म्हणजेच नव्या अटीनुसार, २०१८ ते २०२३ या कालावधीत ज्या कारखान्यांनी महावितरणसोबत वीज खरेदी करार (ईपीए) प्रतियुनिट सहा रुपयांपेक्षा कमी दराने केले आहेत असेच कारखाने दीड रुपया अनुदानास पात्र असतील. अर्थात, हे अनुदान केवळ २०२३-२४ या गाळप हंगामात महावितरणला विकलेल्या विजेसाठी राहणार आहे. या कालावधीत नेमकी किती वीज विकली याचे प्रमाणपत्रदेखील कारखान्यांना सादर करावे लागणार आहे.
‘‘सहवीज अनुदानाचा लाभ घेणाऱ्या साखर कारखान्यांना आर्थिक व्यवहारही तपासले जातील. त्यासाठी अद्ययावत वैधानिक लेखापरीक्षण करून घ्यावे लागेल. तसेच अनुदान योजनेत सहभागी होत असल्याचा संचालक मंडळाचा ठरावदेखील सादर करावा लागेल,’’ असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.
आधी हवी साखर आयुक्तांची मान्यता राज्यातील कोणत्याही साखर कारखान्याला सहवीज अनुदान परस्पर मिळणार नाही. विशेष लेखापरीक्षक वर्ग एक (साखर) तसेच प्रादेशिक साखर सहसंचालक आधी अनुदान प्रस्तावाची छाननी करावी. त्यानंतर केवळ साखर आयुक्तांची मान्य केलेले प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी सहकार विभागाकडे पाठवावेत, असे भूमिका शासनाने घेतली आहे.
