चांगल्या दरामुळे कारखाने फायद्यात असल्याचा केंद्राचा दावा
कोल्हापूर ः साखरेच्या वाढत्या किमती केंद्राच्या डोळ्यात खुपत आहेत. साखरेचे दर बाजारात तेजीत असल्याने सध्या एमएसपी वाढीचा निर्णय तूर्त तरी बाजूला ठेवला आहे. यंदाचा हंगाम संपला तरी अजूनही याबाबत इतर विभागाशी चर्चा सुरू असलयाचेच मंत्री सांगत असल्याने सध्या तरी तातडीने एमएसपी वाढीची शक्यता धूसरच बनली आहे.
अनेक महिन्यांपासून साखर उद्योग या मागणीसाठी धडपडत आहे. हंगामाच्या प्रारंभी सहकारमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत बैठक होऊनही यावर सकारात्मक निर्णय झाला नव्हता. देशांतर्गत बाजारात साखरेचे दर वाढतील ही भीती केंद्राच्या मनात कायम असल्याचे सध्याचे चित्र आहे.
गेल्या महिन्यापासून साखरेचे दर ४ हजार रूपयांपर्यंत पोेहोचल्याने साखर कारखाने यंदा ऊस उत्पादकांची थकबाकी चांगल्या प्रकारे भागवू शकतात, असे केंद्रीय पातळीवर चर्चा आहे. यामुळे तातडीने एमएसपी वाढीची गरज नाही, असेही केंद्रीय पातळीवरील काही विभागाचे म्हणणे आहे. आता जर एमएसपी वाढवली तरी साखरेचे दर घाऊक बाजारपेठेत किलोला ५० रूपयांपर्यंत जातील अशी शक्यता केंद्रीय पातळीवर असल्याने एमएसपी वाढीचा निर्णय अपेक्षित नसल्याचे चित्र आहे.
अन्न आणि ग्राहक व्यवहार राज्यमंत्री निमुबेन जयंतीभाई बांभनिया यांंनी लोकसभेत एक प्रश्नाला उत्तर देताना यंदाच्या हंगामात कारखाने अडचणीत आहेत ही परिस्थिती नसल्याचे सांगितले, त्यांच्या म्हणण्यानुसार सध्या साखरेची सरासरी एक्स मिल किंमत वाजवी पातळीवर आहे. यामुळे देशभरातील साखर कारखाने साखर उत्पादन खर्च भागवू शकतात.
साखर विक्रीतून मिळणार्‍या उत्पन्नाव्यतिरिक्त, उसाचा बगॅस, उसाचा मोलॅसिस आणि प्रेसमड यासारखे विविध द्वि उत्पादने देखील साखर कारखान्यांच्या महसुलात भर घालत आहेत. सध्याच्या एफआरपी पातळीवर उसाचा खर्च आणि साखरेच्या रूपातर खर्चाचा विचार करता, देशभरातील साखर कारखान्यांच्या नफ्याचे पुरेसे मार्जिन असल्याचे त्यांनी सांगितले.
उलटपक्षी यंदा साखरेचे गाळप कमी झाल्याने कारखान्यांना आर्थिक परिस्थितीशी झुंजावे लागत असल्याचे कारखानदारांनी सांगितले. अपेक्षित गाळप न झाल्याने व्यवस्थापन खर्च काढतानाही कसरत होत असल्याचे कारखानदारांचे म्हणणे आहे. जरी अशी परिस्थिती असली तरी केंद्रीय पातळीवरू न याची दखल घेतली जात नसल्याची स्थिती आहे. (अ‍ॅग्रोवन, ०७.०४.२०२५)
