३३ सहकारी साखर कारखान्यांना दिले तब्बल ४ हजार ३५५ कोटी रूपये
पुणे ः केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून (एनसीडीसी) राज्य शासनामार्फत खेळत्या भांडवलासाठी राज्यातील ३३ सहकारी साखर कारखान्यांना सुमारे ४ हजार ३५५ कोटी १२ लाख रूपये इतके अर्थसहाय्य (मार्जिन मनी लोन) वितरित करण्यात आले आहे. या कर्जाची वेळेवर वसुली व व्याज जमा करण्यासाठी साखर आयुक्त सिद्धाराम सालीमठ यांनी १० अधिकार्‍यांची नियुक्ती करीत एनसीडीसी अर्थसहाय्य वसूली कक्ष गठित केला आहे.
साखर आयुक्तालयात हा एनसीडीसी अर्थसहाय्य वसुली कक्ष कार्यरत राहणार आहे. त्यामध्ये साखर संचालक (अर्थ) यशवंत गिरी हे कक्षाचे प्रमुख असून सदस्यांमध्ये सह संचालक (अर्थ) अविनाश देशमुाख, साताराचे विशेष लेखापरिक्षक (साखर) अजय देशमुख, पुण्याचे विशेष लेखापरिक्षक (साखर), डी.एन. पवार यांचा समावेश आहे.
तसेच पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, अहिल्यानगर, नांदेड व छत्रपती संभाजीनगर या ६ प्रादेशिक साखर सह संचालकांचाही सदस्यांमध्ये समावेश आहे. राज्य सरकाने मार्जिन मनी लोनची संबंधित कारखान्यांकडून परतफेड केलेल्या मुद्दल व व्याजाचा ताळेबंद ठेवण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष निर्माण करण्याच्या सूचना दिल्यानुसार तो गठित करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
एनसीडीसीच्या कर्जाची योजनेंतर्गत देण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची एकूण ८ वर्षांमध्ये परतफेड करणे अनिवार्य आहे. पहिल्या दोन आर्थिक वर्षामध्ये फक्त व्याजाची रक्कम भरणा करणे अपेक्षित असून उर्वरित ६ वर्षांंमध्ये मुद्दल आणि व्याज यांचा भरणा करणे अनिवार्य आहे. अर्थसहाय्य दिलेेल्या कारखान्यांकडून प्रति क्विंटल साखर विक्रीवर २५० रूपये टॅगिंग करून संबंधित सहकारी साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक आणि संबंधित प्रादेशिक साखर सहसंचालकांच्या नावे बँकेमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या संयुक्त बँक खात्यामध्ये ही रक्कम भरणा करणेे अनिवार्य आहे.
राज्य सरकारमार्फत दिलेल्या कर्जाची वेळेवर वसुली होण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहेत. शिवाय दरमहा होणार्‍या कर्ज वसुलीवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम या कक्षाकडून केले जाणार आहे. तसेच कारखान्यने शासनाच्या अटी व शर्तीचा भग केल्याची खातरजमा करून साखर आयुक्त आणि शासनाच्या निदर्शनास संबंधित बाब आणून देण्याची जबाबदारी या कक्षावर टाकण्यात आली आहे. राल्य सरकारच्या थकहमीवर यापूर्वी राज्य सहकारी बँकेचे कर्ज देण्यात आलेले होते. त्यामध्ये संबंधित कारखाने आर्थिक अडचणीत आल्याने शासनाने थकहमीची रक्कम राज्य बँकेस द्यावी लागल्याचा पुर्वानुभव आहे. (पुढारी, ०९.०४.२०२५)
