कोल्हापूर : नव्या वर्षात गाळप झालेल्या ऊसाचे बिल देण्यास राज्यातील बहुतांश साखर कारखान्याकडे पैसेच नसल्याने सुमारे साडेपाच हजार कोटींची बिले अडकली आहेत. यामुळे शेतकरी अस्वस्थ आहेत. दुसरीकडे कर्ज देण्याची कारखान्यांची क्षमता संपल्याने बँकांनी हात वर केले आहेत. यातून साखर कारखानेही आर्थिक अडचणीत आल्याने साखर उद्योगासमोर संकट उभे ठाकले आहेत. यातून वाचवण्यासाठी साखर आणि इथेनॉलच्या दरात तातडीने वाढ करण्याची मागणी कारखानदारांतून होत आहे.
गेल्या पाच वर्षांत केंद्र सरकारने दर वर्षी उसाच्या एफआरपीमध्ये वाढ केली; पण साखरेच्या किमान दरात अजिबात वाढ केली नाही. यामुळे कारखान्यांच्या उत्पादन खर्च वाढला, पण उत्पन्न कमी झाले. साखरेच्या दरात वाढ व्हावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर संघ, विस्मा, इस्मा, व नॅशनल फेडरेशनमार्फत केंद्राकडे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, केंद्राकडून टाळाटाळ होत आहे. गेल्या तीन-चार महिन्यांत ज्या उसाचे गाळप झाले, त्याची बिले कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना दिली. पण, आता अशी बिले द्यायला कारखान्याकडे पैसाच नाहीत. साखर तारण ठेवून बँकांनी कर्जे दिली. त्यातून कारखान्यांनी बिले भागवली; पण आता कर्ज देण्याची क्षमता संपल्याने बँकांनी हात अखडता घेतला आहे. आर्थिक पुरवठाच बंद झाल्याने कारखानदार अडचणीत आले आहेत.
एक जानेवारी ते १५ जानेवारीपर्यंत राज्यात १८८ लाख टन ऊसाचे गाळप झाले आहे. त्याचे सरासरी तीन हजार रुपये प्रति टन प्रमाणे रक्कम धरल्यास ती पाच हजार सहाशे कोटीपेक्षा अधिक जाते. सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता कारखाने ही बिले देऊच शकत नाहीत. कारण पाच वर्षांत एफआरपी २७५०वरून ३४००वर पोहोचली. साखरेचा दर मात्र पाच वर्षे ३१०० रुपये प्रति क्विंटल आहे.