देशातील साखर क्षेत्र आर्थिक दुष्टचक्रात सापडले असून, त्यातून त्याला बाहेर काढून घडी पुन्हा बसविण्यासाठी सरकारने तातडीने काही पाऊले उचलावीत. हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती साखर क्षेत्राशी संबंधित राष्ट्रीय स्तरावरील विविध संघटना गेल्या कित्येक दिवसांपासून करीत आहेत.राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने या बाबत केंद्रीय अन्न सचिवांना एक पत्र लिहून साखर उद्योग टिकविण्यासाठी तत्काळ काही उपाययोजना कराव्यात, असे आवाहन केले आहे.देशभरातील २०२४-२५ चा साखर हंगाम सुरू होत असताना राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने आपल्या पत्रात या क्षेत्रासमोरील वाढत्या गंभीर आव्हानांकडे शासनाचे लक्ष वेधले आहे.
साखरेच्या वाढत्या साठ्यामुळे आणि उत्पादन खर्चामुळे या उद्योगावरचा आर्थिक ताण प्रचंड वाढला असून, त्याच्याशी आता सामना करावा लागत आहे. हंगामाच्या सुरुवातीला साखरेचा साठा ८० लाख टन असा असून, हंगामामध्ये ३२५ लाख टन साखरेचे निव्वळ उत्पादन होईल, असा अंदाज आहे. यात इथेनॉलसाठी वळविण्यात येणाऱ्या साखरेचा अंतर्भाव नाही.देशांतर्गत घरगुती वापरासाठी २९० लाख टन साखर लागेल, असा अंदाज आहे. अशा परिस्थितीत देशभरातील ५३५ कारखान्यांच्या गोदामात अंदाजे ११५ लाख टन साखर शिल्लक राहते आणि त्यापैकी ५५ लाख टन साखर हंगामाअखेर शिलकीचे मानक आहे.सरकारने २०२४-२५ हंगामासाठी ३४०० रुपये प्रति टन (८ टक्के वाढ) असा दर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी जाहीर केलेला असून, हे एक सकारात्मक पाऊल असले, तरी त्यासाठी साखर उद्योगालाही कामकाज चालू ठेवण्यासाठी १.५ लाख कोटींची तजवीज करावी लागणार आहे. या रकमेपैकी ७५ टक्के शेतकऱ्यांना वेळेवर पेमेंट करण्यासाठी वापरले जाईल, तर उर्वरित २५ टक्के कारखाने चालविण्यासाठी खर्चावे लागतील.
साखर उद्योगाच्या आर्थिक स्थैर्याबद्दल चिंता व्यक्त करत असताना राष्ट्रीय साखर महासंघाने देशांतर्गत सध्याची साखरेची किंमत, उसाचा रास्त आणि किफायतशीर दर वाढवूनही इथेनॉलचे दर वाढण्यात होणारा उशीर, डिसेंबर २०२३ च्या निर्णयाने साखरेचा इथेनॉल उत्पादनात कमी झालेला वापर आणि त्याचा साखर उद्योगाला बसलेला जबरदस्त फटका आणि आता साखर हंगाम २०२५-२६ मध्ये अपेक्षित विक्रमी साखर उत्पादन या सर्व बाबींमुळे साखर उद्योगातील आर्थिक प्रश्‍न अधिक उग्र झाले आहेत. याकडे केंद्र शासनाचे लक्ष वेधले आहे.या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सरकारने साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) वाढवावी अशी विनंती साखर महासंघाने केली आहे. यामुळे उत्पादन खर्चाचा कसातरी मेळ बसेल. साखरेचा सध्याचा उत्पादन खर्च ४१.६६ रुपये प्रति किलो असा आहे. २०१८-१९ च्या हंगामात साखरेचा एमएसपी ३१ रुपये प्रति किलो असा करण्यात आला. त्यानंतर ऊस दरात ५ वेळा वाढ होऊन देखील साखरेच्या किमान विक्री दरात कोणतीही वाढ केलेली नाही. एकूण महसुलाच्या ८०-८५ टक्के साखर विक्रीतून मिळतात हे लक्षात घेता साखर क्षेत्राच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी एमएसपी तातडीने वाढवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
बी-हेवी मोलॅसिस आणि उसाच्या रसातून इथेनॉल उत्पादन करण्यासाठी इथेनॉलच्या किमतीत वाढ करण्यात यावी तसेच साखर क्षेत्रातून इथेनॉलचे जास्त वाटप करण्यात यावे अशी विनंतीही साखर महासंघाने शासनाला केली आहे.आर्थिक व्यवहार्यता कमी झालीइथेनॉल पुरवठा वर्ष २०२४-२५ हे इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्रामसाठी निर्णायक आहे कारण या वर्षी २० टक्के मिश्रणाचे लक्ष्य गाठायचे आहे. आपली इथेनॉलची गरज ९४० कोटी लिटर्सची आहे त्यापैकी ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांनी ८३७ कोटी लिटर्सचे अलोकेशन केले आहे. त्यातील ३७ टक्के (३१७ कोटी लिटर्स साखर उद्योगातील आहे, ज्या मध्ये अंदाजे ४० लाख टन साखरेचा वापर होणार आहे. तथापि, वाढीव एफआरपी असूनही, बी-हेवी मोलॅसेस आणि उसाच्या रसापासून मिळणाऱ्या इथेनॉलची किंमत समायोजित केली गेलेली नाही, ज्यामुळे आर्थिक व्यवहार्यता कमी झाल्याची भावना साखर महासंघाने वरील पत्राद्वारे व्यक्त केली आहे.
